OBC Reservation: 'कोर्टाच्या भूमिकेचं आश्चर्य वाटतंय', उपमुख्यमंत्री फडणवीस असं का म्हणाले?

मुंबई
रोहित गोळे
Updated Jul 28, 2022 | 19:33 IST

Devendra Fadnavis reacted on issue of obc reservation: ३६५ जागी ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घ्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

role of court is surprising deputy chief minister devendra fadnavis reacted on issue of obc reservation
'कोर्टाच्या भूमिकेचं आश्चर्य वाटतंय', फडणवीस असं का म्हणाले?  |  फोटो सौजन्य: Facebook
थोडं पण कामाचं
  • ९१ नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे कोर्टाचे आदेश
  • कोर्टाच्या आदेशानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी मांडली सरकारची बाजू
  • शिंदे सरकार सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटीशन देणार

मुंबई: राज्यात ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण  (OBC Reservation) बहाल केल्याने शिंदे सरकारला (Shinde Govt) मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, याचबाबतीत ९१ नगरपरिषदेच्या ओबीसी आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) शिंदे सरकारला धक्का देणारा निकाल दिला आहे. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (role of court is surprising deputy chief minister devendra fadnavis reacted on issue of obc reservation)

कोर्टाच्या या आदेशाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. याचबाबत माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) देखील कोर्टाच्या या भूमिकेचं आश्चर्य वाटत असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, याप्रकरणी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार असल्याचं फडणवीसांनी माध्यमांना सांगितलं.

पाहा ओबीसी आरक्षणाबाबत काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस:

'मागच्या तारखेला महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. तो निर्णय घेत असताना त्यात ९१ नगरपालिका ज्यांचं आधी नोटीफिकेशन निघालं होतं. त्याच्याही समावेश हा ग्रामपंचायतीसोबत करुन टाकला. त्यामुळे त्या ९१ नगरपालिकांचा प्रश्न निर्माण झाला. म्हणून पुन्हा एकदा राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेलं. यावेळी आम्ही सांगितलं की, तुम्ही सगळीकडे मान्य केलं आहे तर या ९१ नगरपालिकांनाच ते मान्य का होत नाही?' असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे.

अधिक वाचा: obc reservation : नगरपरिषद निवडणुकीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे सरकारला दे धक्का, तर महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला झटका 

'कारण त्याचं नोटीफिकेशन जरी आधी निघालेलं असलं तरी देखील आता राज्यामध्ये याठिकाणी जर ओबीसी आरक्षण लागू असेल तर या ९१ नगरपालिकांमध्येही लागू असलं पाहिजे. परंतु त्या निर्णयात ९१ नगरपालिकांकरिता सुधारणा करण्याकरिता आज कोर्टाने त्याठिकाणी नकार दिला. त्यामुळे या संदर्भात आम्ही पुन्हा एकदा रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करु.  कारण आता राज्यातील सर्व महापालिका, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे फक्त ९० नगरपालिकांमध्ये हा निर्णय नको अशा प्रकारचा विषय घेऊन आम्ही पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाकडे जाऊ.' असं स्पष्टीकरण देखील फडणवीस यांनी यावेळी दिलं आहे.

अधिक वाचा: OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वात मोठी बातमी, सुप्रीम कोर्टाच्या निवडणूक आयोगाला महत्वपूर्ण सूचना

'यामध्ये एक परिस्थिती अशी तयार झाली आहे की, आम्ही थेट नगराध्यक्षाच्या निवडीचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतलेला आहे. यामुळे या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये अध्यक्षांच्या निवडणुकीकरीता ओबीसीचं आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे तिथे अध्यक्ष ओबीसी होऊ शकतो. परंतु तिथे जे सदस्य असणार आहेत त्यात ओबीसींचा समावेश नसेल.' असं म्हणत एक महत्त्वाचा मुद्दा देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.  

'मुख्यमंत्र्यांनी सकाळीच माझ्याशी चर्चा केली आणि निर्देश दिलेले आहेत की, हे फक्त ९१ पुरताच मर्यादित असेल तरी आपल्याला त्यासंदर्भात शेवटपर्यंत लढायचं आहे. या ९१ मध्येही आपल्याला ओबीसी आरक्षणासहीतच निवडणुका झाल्या पाहिजे. अशी राज्याची भूमिका आहे.' असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले.

'मुळातच आज कोर्टाने ही भूमिका का घेतली याचं आश्चर्य आहे. याचं कारण मागच्या तारखेला या ९१ नगरपालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलायचे अधिकार हे स्वत: कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे त्याचं नोटीफिकेशन अजून निघालेलं नाही. जुनं नोटीफिकेशन पुढे ढकलेलं आहे. त्यामुळे आता ते लागूच असलं पाहिजे. परंतु आज जी काही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की, कायदेशीरदृष्ट्या आमची केस योग्य आहे. अजून नोटीफिकेशन निघायचं आहे.' असा दावा देखील देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.

अधिक वाचा: राज्यातील 92 नगर परिषद निवडणुका जाहीर

जर राज्यातील सगळ्या आता परवा जो सुप्रीम कोर्टाने नंबर दिला त्या निर्णयानंतर जर राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३०० पेक्षा जास्त नगरपालिका या सगळ्यांना जर आरक्षण लागू केलं आहे तर या ९१ का बाजूला ठेवता आहात? अशा प्रकारचा आमचा त्याठिकाणी युक्तीवाद असेल.' असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा कोर्टात जाणार असल्याचं यावेळी म्हटलं आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी