Maharashtra Winter Assembly Session: शक्ति फौजदारी कायदा(महाराष्ट्र सुधारणा) 2020 विधेयकासह मांडली जाणार 26 विधेयके अन् अध्यादेश

मुंबई
भरत जाधव
Updated Dec 22, 2021 | 12:43 IST

Maharashtra legislature Assembly :मुंबईत आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरू झालं आहे. (Winter Assembly Session)   या अधिवेशनात जवळपास 26 विधेयके (Bills) चर्चेला घेण्यात येणार आहेत.

 26 Bills and Ordinances in Winter Assembly Session
अधिवेशनात मांडली जाणार 26 विधेयके - उपमुख्यमंत्री  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • परीक्षा घोट्याळ्याची निष्पक्ष चौकशी करण्यात येणार - उपमुख्यमंत्री
  • ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन कामकाजाचा कालावधी कमी निश्चित करण्यात आला आहे.

Maharashtra legislature Assembly :  मुंबई : मुंबईत आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरू झालं आहे. (Winter Assembly Session)   या अधिवेशनात जवळपास 26 विधेयके (Bills) चर्चेला घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रलंबित विधेयके पाच, प्रस्तावित (मंत्रिमंडळ मान्यता प्राप्त) 21 विधेयके अशी एकूण 26 विधेयके व अध्यादेश या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत (Press conference) दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापानानंतर मंत्रिमंडळ बैठक झाली होती. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. पत्रकारपरिषदेला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन कामकाजाचा कालावधी कमी निश्चित करण्यात आला आहे. अधिवेशनादरम्यान शुक्रवार दि. 24 डिसेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पुढील कामकाज कालावधीबाबत निर्णय घेण्यात येणाक आहे. तसेच या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवडही करण्यात येणार आहे. पुढील हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.   

 या अधिवेशनामध्ये महत्वाचे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने शेतकरी संबंधित तीन कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, ही विधेयके मागे घेण्यात येणार आहेत.ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण हे संविधानाने दिलेले आहे. त्या हक्कांचे रक्षण केलेच पाहिजे हीच शासनाची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली होती. या आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती चांगली असून मुख्यमंत्री अधिवेशनास उपस्थित राहणार आहेत. प्रत्येक आठवड्याला मंत्रिमंडळ बैठक होत आहेत. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन आढावा बैठका होत असल्याचेही पवार म्हणाले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे भत्त्यात वाढ आणि पगारातही वाढ देण्यात आली आहे. एसटी संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी शासनाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सेवेत रुजू व्हावे. टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांनी आणू नये. शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. 

परीक्षा घोट्याळ्याची निष्पक्ष चौकशी करणार

गेल्या अनेक दिवसांपासून परीक्षासंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या सर्व घटनांची सखोल चौकशी करण्यात येत असून याबाबतचा तपास सुरु आहे.  कोणत्याही गैरप्रकाराला पाठीशी घातले जाणार नाही. या सर्व प्रकरणाबाबत पोलीस तपास सुरू असून पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी