ST Workers Strike :विलीनीकरणास न्यायालयाचा नकार; 'या' तारखेपर्यंत कामावर या, अन्यथा...
राज्यात गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून चालू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (Strike) मुंबईतील उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) आपला निर्णय दिला आहे आहे.
एसटी कामगारांना 15 एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- एसटी कामगारांना 15 एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम
- जर कामावर रुजू झाले नाहीतर सरकार कामगारांवर कारवाई करेल- न्यायालय
- उद्या सकाळी 10 वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी
मुंबई : राज्यात गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून चालू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (Strike) मुंबईतील उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) आपला निर्णय दिला आहे आहे. 'तुमची विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली आहे, तुमच्या समस्या सर्वांनी शांतपणे ऐकल्या. एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST staff) तातडीने कामावर हजर राहावे, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने एसटी कर्मचाऱ्यांना समज दिला आहे. त्यासाठी न्यायालयाने एसटी कामगारांना 15 एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.
या मुदतीदरम्यान कामगारांना कामावरुन तसेच एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. याशिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. गेल्या पाच महिन्यांपेक्षा अधिकाचा काळ एसटी कर्मचारी संपावर होते. परंतु न्यायालयाच्या या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. कामगारांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्यास सांगितलं आहे, जर कामावर रुजू झाले नाहीतर सरकार त्यांच्या कारवाई करेल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
बातमीची भावकी
याबाबतची अजून एक सुनावणी उद्या सकाळी 10 वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून सरकार आणि एसटी कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच उद्या सुनावणीनंतर कोर्टाकडून आणखी कोणते महत्त्वाचे आदेश दिले जातात याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महामंडळाला न्यायालयाकडून सूचना
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महामंडळाला काही सूचना केल्या आहेत. संपकरी एसटी कर्मचारी जर कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी किंवा अन्य कारवाई करू नये. एफआयआर नोंद झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही असं पाहावं. या सूचना केल्यानंतर याविषयी महामंडळच्या अधिकाऱ्यांशी सल्ला मसलत करून उद्या भूमिका स्पष्ट करू, असं महामंडळतर्फे ज्येष्ठ वकील ऍस्पि चिनॉय यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे केवळ या मुद्द्याबाबत खंडपीठाने उद्या सकाळी १० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.