ST strike एसटीचा संप, खासगी ट्रॅव्हल्सची लूटमार

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Nov 08, 2021 | 20:06 IST

ST strike, Private Travels looting public एसटीच्या संपाचा खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना मोठा फायदा झाला आहे. एकदा खरेदी केलेले तिकीट कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करता येणार नाही, असे सांगत खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी तिकिटांच्या दरात वाढ केली आहे.

ST strike, Private Travels looting public
एसटीचा संप, खासगी ट्रॅव्हल्सची लूटमार 
थोडं पण कामाचं
  • एसटीचा संप, खासगी ट्रॅव्हल्सची लूटमार
  • एकदा खरेदी केलेले तिकीट कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करता येणार नाही, असे सांगत खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी तिकिटांच्या दरात वाढ केली
  • मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपावर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन

मुंबईः महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाच्या ३१ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली तरी राज्य शासन झोपेचं सोंग घेत आहे. तोट्यात गेलेल्या एसटीला वाचवण्यासाठी एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगारपत्रक (PayScale) निश्चित करावे, अशी मागणी करत कर्मचारी संघटना बेमुदत संपावर गेल्या आहेत. या संपाचा खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना मोठा फायदा झाला आहे. एकदा खरेदी केलेले तिकीट कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करता येणार नाही, असे सांगत खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी तिकिटांच्या दरात वाढ केली आहे.

एसटी उपलब्ध नसल्यामुळे खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी चालवलेली लूटमार सहन करण्याची वेळ सामान्यांवर आली आहे. राज्य शासन एसटी महामंडळाचा संप मिटवण्यासाठी ठोस प्रयत्न करत नाही. तसेच खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी चालवलेली लूटमार थांबवण्यासाठी उपाय करत नाही; अशी तक्रार नागरिक करत आहेत. 

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे तसेच अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाचे कर्मचारी ११ दिवसांपासून संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्यापेक्षा एसटीचे शासनात विलीनीकरण करा; अशी भूमिका एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. ठाकरे सरकार कारवाई करणार असेल तर एसटीचे ८२ हजार कर्मचारी अन्नत्याग करतील आणि तुरुंगात जाऊन बसण्यासाठी स्वतःला अटक करुन घेतील. पण आंदोलन सुरू राहील; अशी ठाम भूमिका एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. 

मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपावर तोडगा काढण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कर्मचाऱ्यांशी चर्चेला तयार आहे. पण कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांच्या गैरसोयीचा दखल घेऊन संप मागे घ्यावा; असे महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब म्हणाले. संप मागे घेतला नाही तर पोलीस बळाचा वापर करुन अटकेची कारवाई करावी लागेल; असा इशारा अनिल परब यांनी दिला.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी