मुंबई : वाढत्या इंधन दराच्या मुद्यावर राज्य सरकारांनी कर कमी करावे असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra modi) यांनी केल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनासाठी बैठक बोलावली आणि इंधनाच्या करांबाबत आवाहन केलं. इंधन कराबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या सहमतीने निर्णय घ्यावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली. (State and Center dispute over fuel tax Ajit Pawar suggested the solution)
अधिक वाचा : जगात कोणालाच जे जमलं नाही ते बांगलादेशच्या क्रिकेटरने केलं.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करण्यात आली नाही. याउलट सीएनजी आणि पीएनजी (घरगुती वापरासाठी पाइपलाइन गॅस) गॅसवरील करात कपात करण्यात आली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सीएनजी गॅसवरील कर 13.50 टक्क्यांवरून 3 टक्के इतका केला.
राज्याच्या तिजोरीवर 1000 कोटींचा बोझा पडला आहे. मात्र, तरीदेखील सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले. केंद्र सरकारकडून जीएसटीची काही थकित रक्कम येणे बाकी आहे.
अधिक वाचा : काठी मारुन मोबाईल चोरणाऱ्याला चोराला अटक
जीएसटीचे उर्वरीत शिल्लक पैसे हे केंद्राकडून येत्या दोन तीन महिन्यात मिळू शकतील असा वैयक्तिक अंदाज असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले. मुंबई, राज्यातून केंद्राला अधिक कर मिळतो.
आयात करण्यात आलेल्या कच्च्या तेलावर, इंधनावर केंद्राचा कर लागतो. त्यानंतर राज्याचे कर लागू होतात असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने आपला कर कमी करावा असेही अजित पवार यांनी म्हटले.
अधिक वाचा : पंतप्रधानांनी बिगर भाजपशासित राज्यांना टोमणे मारले - राऊत
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.