Maharashtra Border village: राज्याच्या सीमाभागातील गावांना आवडे शेजारील प्रांत; नांदेड, नाशिकमधील नागरिकांचा इशारा

मुंबई
भरत जाधव
Updated Dec 01, 2022 | 17:51 IST

सीमावर्ती भागांकडे दुर्लक्ष करणं सरकारला महाग पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सीमा भागांमधील लोकांचा विकास झाला नसल्याने तेथील नागरिकांना दुसरं राज्य आवडू लागलं आहे. देश स्वतंत्र्य होऊन 75 वर्षे झाली तर महाराष्ट्राची निर्मिती होऊन 60 वर्षे लोटली. सीमावर्ती भागातील लोकांच्या मूलभूत गरजा अजूनही तशाच आहेत. येथील गाव खेड्यांना जोडणारे रस्ते नाहीत.

state borders village like join to  neighboring State
राज्याच्या सीमाभागातील गावांना आवडे शेजारील प्रांत  |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • सीमावर्ती भागांकडे दुर्लक्ष करणं सरकारला महाग पडण्याची शक्यता आहे.
  • सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातल्या 40 गावांनी आम्हाला कर्नाटकमध्ये घ्या, असा ठराव 2012 मध्ये केला होता.
  • नांदेड जिल्ह्यातले अनेक तालुके मागास आहेत. तिथल्या लोकांना हव्या त्या सोयी-सुविधा मिळत नाहीत.

Maharashtra Border village Dispute :   मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक (Maharashtra-Karnataka) सीमावादाचा ( Border dispute) मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर दोन्ही राज्यातील वातावरण तापलं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई (Chief Minister of Karnataka Bommai) यांच्या वक्तव्यानंतर पुन्हा एकदा सीमावादाचा भडका उडाला. राज्यातील नेते महाराष्ट्रातील एक इंच जमीन देणार नाही, अशी भूमिका राज्यातील राजकीय नेत्यांनी घेतलीय. परंतु राज्यातील सीमा भागामधील लोकांनी मात्र वेगळाच राग धरलाय. नाशिक, नांदेड, सांगली जिल्ह्यातील नागरिकांना शेजारील राज्य आवडू लागले आहेत.  (state borders village like join to  neighboring State, nanded, nashik people warn ) 

अधिक वाचा  : मुंबईत भररस्त्यात कोरियन यूट्यूबरचा विनयभंग, 2 अटकेत

सीमावर्ती भागांकडे दुर्लक्ष करणं सरकारला महाग पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सीमा भागांमधील लोकांचा विकास झाला नसल्याने तेथील नागरिकांना दुसरं राज्य आवडू लागलं आहे. देश स्वतंत्र्य होऊन 75 वर्षे झाली तर महाराष्ट्राची निर्मिती होऊन 60 वर्षे लोटली. सीमावर्ती भागातील लोकांच्या मूलभूत गरजा अजूनही तशाच आहेत. येथील गाव खेड्यांना जोडणारे रस्ते नाहीत. सांगली, नांदेड आणि सोलापूर जिल्ह्याचे काही भाग बहुभाषिक. मराठी सारखीच  येथे कन्नड, तेलगु प्रवाही बोलली जाते. आम्ही बहुभाषिक आहोत, सीमेवर राहतो म्हणून विकासापासून दूर ठेवतात का ?  असा सवाल येथील नागरिकांचा आहे.

अधिक वाचा  : 3 बाबी भाऊ, मित्र किंवा इतर कोणालाही सांगू नका, होईल नुकसान

महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 48 गावातील नागरिकांनी पाण्याच्या प्रश्नावरुन कर्नाटकमध्ये जातो, असा इशारा दिला होता. तेव्हापासून इतर सीमाभागातील गावांकडूनही महाराष्ट्र सोडण्याचा इशारा दिला जात आहे. नांदेड जिल्ह्यातल्या सहा तालुक्यांनी आम्हाला तेलंगणात जायचे आहे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे या भागातली खदखद समोर आलीय. तसेच नाशिकमधील  काही गावातील लोकांनीही शेजारील राज्य गुजरातमध्ये मध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.  सुरगाणा तालुक्यातील ग्रामस्थांची गुजरातमध्ये विलीन होण्याची मागणी केली आहे. तर जतच्या 48  गावांना कर्नाटकात जायचे आहे. नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली, धर्माबाद, उमरी, देगलूर, किनवट तालुक्यातील काही गावांना तेलंगणात जायचे आहे.  

बसवराज बोमईचे काय आहे दावा

महाराष्ट्रातल्या सांगली जिल्ह्यातल्या 40 गावांवर दावा करणार असल्याचे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलं. त्यामुळे या सीमावादाला सुरुवात झाली आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातल्या 40 गावांनी आम्हाला कर्नाटकमध्ये घ्या, असा ठराव 2012 मध्ये केला होता. पाणीप्रश्नाला कंटाळून या गावांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले होते. या ठरावाचा आम्ही आता गांभीर्याने विचार करत आहोत. सांगतली जिल्ह्यातल्या गावांवर दावा सांगणार आहोत, असा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई म्हणाले होते. दरम्यान जत तालुक्यांतील लोक यासाठी आग्रही आहेत. 

अधिक वाचा  : नारायण राणेंच्या सुनावणीदरम्यान नेमकं काय झालं?

नांदेडमधील लोकांना का आवडतोय तेलंगणा 

नांदेड जिल्ह्यातले अनेक तालुके मागास आहेत. तिथल्या लोकांना हव्या त्या सोयी-सुविधा मिळत नाहीत, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. तेलंगणात मात्र परिस्थिती वेगळी. तिथे मजूर, नोकरदार आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या पाठिशी सरकार उभे राहते. मोफत वीज, पाणी, बी-बियाणे, शेती अवजारे मिळतात. कृषीपंप, विहिरीच्या योजना आहेत. त्यामुळे तिकडे जीवन सुकर होईल, असे या भागातल्या नागरिकांना वाटत आहे.  

तेलंगणा सरकार गरिबांच्या मदतीसाठी पुढे येत असते. तेथील सरकार दिन बंधू योजनेतून गरीबांना घरे देते. तसेच व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देत असते. शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था चांगली आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थित मदत तर होतेच. शिवाय चार एकर जमीन मिळते. त्यामुळे या नागरिकांनी तिकडे जायची इच्छा व्यक्त केल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान  येथील लोकांनी "प्रश्न सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे" ही कृती समिती स्थापन केली आहे. या समितीने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. 

चंद्रपूरमधील 14 गावांनाही आवडतोय तेलंगणा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातल्या 14 गावांचा सीमाप्रश्नही चर्चेत आला आहे. मुकादमगुडा, परमडोली, महाराजगुडा,अंतापूर, येसापूर, पळसगुडा या सारखी 8 महसुली आणि 6 गाव-पाडे यांचा समावेश आहे. 90 च्या दशकात तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकारने जिवती तालुक्यातील 14 गावांवर आपला हक्क सांगितल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मात्र 1997 साली सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्वाळा महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला. मात्र आजपर्यंत ही गावे पूर्णतः महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट होऊ शकलेली नाहीत. 

या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांच्या ग्रामपंचायती-अंगणवाडी- शाळा, रुग्णालये व कल्याणकारी योजना अस्तित्वात आहेत. मुख्य म्हणजे 1997 नंतर तत्कालीन आंध्रप्रदेश आणि आताच्या तेलंगणा सरकारने या भागातील लोकांची मनं वळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना आणि कामांचा धडाका लावलाय. त्यामुळे इथल्या लोकांमध्ये तेलंगणाबद्दल आकर्षण निर्माण झालंय

पंढरपूरकरही आक्रमक

एकीकडे सीमावर्ती भागातल्या चाळीस गावांवर कर्नाटकने दावा केला आहे. तर दुसरीकडे पंढरपूरच्या नागरिकांनी चक्क कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला. चंद्रभागेच्या तीरावर होणाऱ्या कॉरिडॉरला विरोध म्हणून नागरिक आक्रमक झालेत. आमच्या मागण्यांचा विचार केला नाही, तर येणाऱ्या आषाढीच्या महापूजेला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईंना बोलावू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यासाठी नागरिकांनी नुकतेच विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरासमोर आंदोलनही केले आहे. येणाऱ्या काळात यावरूनही वाद पेटण्याची शक्यता आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी