नागपूर : शेतकऱ्यांच्या (Farmers)आत्महत्या ( Suicide) रोखण्यासाठी सरकारी (Govt) पातळीवर विविध उपाययोजना केल्या जात असूनही त्याला फारसे यश येत नसल्याचे दिसून आले आहे. काही सरकारी योजना, बँकांकडून पीक कर्ज (Crop loan) आणि कर्जमाफी (loan waiver)देऊनही बळीराजा नैराश्यात असल्याचं दिसत आहे. इतक्या सरकारी योजना चालू असतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ह्या होत आहेत. जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत दोन हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. (Suicide of more than 2 thousand farmers in just 9 months)
अधिक वाचा :चीनमधून परतलेल्या एकाला कोरोना
यावर्षी रब्बी तसेच खरीप हंगामामध्ये विविध बँकांनी सुमारे 53 हजार कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचे वाटप केले. याशिवाय गेल्या चार महिन्यांमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 6 हजार 450 कोटी रुपयांच्या मदतनिधीचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र त्यानंतरही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. चालू वर्षात जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत 2 हजार 138 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
अधिक वाचा : Vinayak Chaturthi : 'विनायक चतुर्थी'च्या मराठमोळ्या शुभेच्छा
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी शाखा अहवालानुसार, मागील 2021च्या वर्षी कृषी क्षेत्रामध्ये देशात एकूण 10 हजार 881 शेतकरी आणि शेतमजूरांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी राज्यात 2 हजार 640 शेतकऱ्यांच्या व 1 हजार 424 शेतमजूरांच्या अशा 4हजार 64 शेतकरी आणि शेतमजूरांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. तर यावर्षी 2022 मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची एकूण 2 हजार 138 प्रकरणे आढळून आली आहेत. यात अमरावती 817, नागपूर 260, औरंगाबाद 756 एवढी विभागवार शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे आहेत.
अधिक वाचा : उत्तर भारतात सर्वाधिक हुडहुडी, राज्याातील तापमानही झालं कमी
या 2 हजार 138 आत्महत्या प्रकरणांपैकी 1 हजार 151 प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने मदतीसाठी पात्र ठरवली आहेत. तर 512 प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने अपात्र ठरवली आहेत. तर उर्वरीत 467 प्रकरणांची चौकशी होण्याची बाकी आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाय योजण्यात येत आहेत. त्यांना आर्थिक मदत देण्यापासून ते त्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा सुधारावा, यासाठीचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित वाणांच्या बियाणांचे वितरण, सुधारित कृषी अवजारे व सिंचन सुविधा साधनांना अर्थसहाय्य. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता इतर प्रगत शेतकऱ्यांबरोबर आणण्यासाठी मूल्य साखळी विकास योजना राबवली जात आहे. यासोबत असंख्य अशा बळीराजाला शेती करण्यास पुरक असतील अशा योजना राज्यात चालू आहेत.
2017च्या खरीप हंगामापासून आणेवारी तसेच पैसेवारी पद्धतीनुसार दुष्काळ घोषित करण्यात येत नाही. प्रत्यक्ष पंचनाम्याआधारे शेतपिकांचे 33 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार मदत देण्यात येते.
चालू हंगामातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने तसेच 2 हेक्टरऐवजी 3 हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याबाबत 22 ऑगस्ट 2022 मध्ये शासन निर्णय काढण्यात आला. आतापर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 6 हजार 450 कोटी एवढी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच कर्ज वाटप आणि कर्जमाफी केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.