OBC Political Reservation : ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, निकालाकडे नेत्यांच्या नजरा
सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court,) ओबीसी राजकीय आरक्षणावर (OBC Political Reservation) आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासदंर्भात न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार असल्यानं याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
आज ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुनावणी | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्र सुनावणी होणार आहे.
- ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता.
- मध्यप्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
OBC Political Reservation : मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court,) ओबीसी राजकीय आरक्षणावर (OBC Political Reservation) आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासदंर्भात न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार असल्यानं याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि मध्य प्रदेश सरकारने (Government of Madhya Pradesh) दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर (petitions) सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्र सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय याआधीच दिला आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतरच आरक्षण द्यावं, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. त्यावर मध्यप्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारनंही तसाच ठराव केला आहे. या घडामोडींनंतर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकांवर काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागले आहे.
तर दुसरीकडे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरुन राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजप नेते गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मदत व पुनर्वसन, ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी देखील प्रत्युत्तर दिले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय नगरपंचायतीच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं पार पडत आहेत. नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी उद्या मतदान होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज न्यायालयात होणाऱ्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या सुनावणीमध्ये महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका मांडणार याकडे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार देखील या प्रकरणी भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे.
बातमीची भावकी
17 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय हे राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली आहे. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
मध्य प्रदेश आणि केंद्र सरकार देखील कोर्टात भूमिका मांडणार
मध्यप्रदेश राज्यात निवडणुका ओबीसी आरक्षणविना झालेल्या नाहीत, यासह केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डेटा बाबत जे म्हणणं न्यायालयासमोर मांडलं आहे. त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात निर्देश देण्याची शक्यता आहे. कोरोना संकटामुळे सध्या न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने सुरू असल्यामुळे आजची ही सुनावणी ऑनलाईनच होणार आहे.
निकाल ओबीसीच्या बाजूनं असेल : विजय वडेट्टीवार
सर्वोच्च न्यायालयातून येणारा निकाल हा ओबीसी च्यां बाजूने लागणार असल्याच्या विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा ओबीसी नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. ते गोंदियात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रचारासाठी आल्यावर बोलत होते. यावेळी सरकार व आयोगात कोणतेही मतभेद नव्हते. सर्व काम सुरळीत सुरु असल्याचे त्यांनी सांगतिले.
इम्पेरिकल डाटा जमा करण्यास 5 महिने लागणार असल्याबाबत बोलताना आता तर चक्क केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अ‌ॅफिडेविट देऊन वेळ मागितली असल्याचं त्यांनी सांगितले आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये आपण पाहत आहोत ओबीसी एकवटला आहे, म्हणूनच केंद्र सरकारची ओबीसींना न्याय देण्याची भूमिका झाली आहे, नाहीतर आधी ते ओबीसींच्या मागणीकडे लक्ष देत नव्हते, असं ते म्हणाले.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.