ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, इम्पॅरिकल डेटासंदर्भात केंद्र काय देणार उत्तर

मुंबई
भरत जाधव
Updated Sep 23, 2021 | 09:22 IST

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे.

Supreme Court hearing on OBC reservation today
ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी  |  फोटो सौजन्य: Times Now

थोडं पण कामाचं

  • ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
  • राज्य सरकारला निवडणुकांविषय़ी निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
  • राज्य सरकार आणि राज्यपाल परत एकदा आमने-सामने येणार

नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात चांगलाच पेटला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडून इम्पॅरिकल डेटा  imperial data मागितला आहे. या मागणीबाबत केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात काय उत्तर देणार हे पाहावे लागेल. 

राज्यात आगामी काळात येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकण्याबाबत जवळपास सर्वच पक्ष सकारात्मक आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदवलं होतं.  

निवडणुकीच्या तारखा किंवा वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकार नाही, ते विशेष अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकारचा आदेश अडथळा ठरू शकत नाही. राज्य निवडणूक आयोग समाधानी असल्यास ही निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे.

राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने 

दुसरीकडे राज्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष वारंवार पाहायला मिळत आहे. नुकतंच राज्यपालांनी साकीनाका प्रकरणावरुन मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहीत उत्तर दिलं. आता पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. हा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी