मविआ सरकारचा संविधानाची पायमल्ली करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
Supreme Court quashes suspension of 12 BJP Maharashtra MLAs : महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द ठरविणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
मविआ सरकारचा संविधानाची पायमल्ली करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
थोडं पण कामाचं
- मविआ सरकारचा संविधानाची पायमल्ली करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
- भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द ठरविणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला
- सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाही वाचविणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला - फडणवीस
Supreme Court quashes MVA government's decision violating constitution : मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द ठरविणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा लोकशाही वाचविणारा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. संविधानाची पायमल्ली करत हुकुमशाही पद्धतीने सरकार चालविण्याचा मविआचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. मविआ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची मूळ प्रत (PDF File)
लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आमदारांविषयीच्या निर्णयाने यावर शिक्कामोर्तब झाले; असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यांनी निलंबन रद्द झाल्याबद्दल बारा आमदारांचे अभिनंदन केले.
कुठलेही कारण नसताना प्रदीर्घ काळासाठी आमदारांचे निलंबन हे असंविधानिक आहे. मविआ सरकारने सभागृहातील कृत्रिम बहुमत सुरक्षित राखण्यासाठी ही कृती केल्याचे भाजप आधीपासून सांगत होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या चौकटीत कायद्यांचे संदर्भ देत हेच मुद्दे सांगितले; असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
प्रश्न फक्त बारा आमदारांच्या निलंबनापुरता मर्यादीत नव्हता तर त्या मतदारसंघांतील ५० लाखांपेक्षा जास्त मतदारांचा होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लोकशाहीचे रक्षण झाले; असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आमदारांविषयीच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
बातमीची भावकी
फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
- सर्वोच्च न्यायालयाने संधी दिली तेव्हा विधानसभेची अब्रू वाचेल, यासाठी मी आग्रह धरला होता. पण अहंकारी मविआ सरकारने ते अमान्य केले.
- सभागृहात षडयंत्र रचणारे कोण होते, खोट्या कहाण्या कोण सांगत होते, याची चौकशी होऊन आता जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
- मविआ सरकारच्या कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार थप्पड लगावली आहे.
- तसे तर संसदीय कामात न्यायालयीन हस्तक्षेप नसतो. पण जेव्हा लोकशाहीची पायमल्ली होते, तेव्हा संविधानाचे रक्षण न्यायालयालाच करावे लागते. आता सरकारने या १२ मतदारसंघातील जनतेची माफी मागितली पाहिजे.
- यापुढे सभागृहाचे काम संविधानाप्रमाणे होईल अशी आम्ही अपेक्षा करतो
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.