महाविकास आघाडी सरकारकडून 'महा विकास' होणे बाकी; पण गेल्या 2 वर्षात घोटाळे अन् लफड्यात सरकारची आघाडी

मुंबई
भरत जाधव
Updated Nov 29, 2021 | 20:10 IST

2 years Complete Mahavikasaghadi Sarkar :  रविवारी म्हणजेच 28 नोव्हेंबर 2021 ला राज्यातील तीन वेगवेगळ्या विचारधारा असलेल्या पक्ष मिळून बनलेल्या महाविकास आघाडी (Mahavikasaghadi Sarkar) सरकारला दोन वर्ष झाली.

The Maha Vikas Aghadi government has yet to achieve Maha Vikas
घोटाळे आणि लफडी मिटवण्यात ठाकरे सरकारची २ वर्ष पूर्ण   |  फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
  • गेल्या दोन वर्षाच्या काळात वाद आणि घोटाळ्यात सापडलं महाआघाडी सरकार
  • 28 नोव्हेंबरला ठाकरे सरकारला दोन वर्षपूर्ण

2 years Complete Mahavikasaghadi Sarkar :  मुंबई : रविवारी म्हणजेच 28 नोव्हेंबर 2021 ला राज्यातील तीन वेगवेगळ्या विचारधारा असलेल्या पक्ष मिळून बनलेल्या महाविकास आघाडी (Mahavikasaghadi Sarkar) सरकारला दोन वर्ष झाली. भुतो ना भविष्य न होणारी अशी गोष्ट शक्य करत तिरप्या दार असलेली तिन्ही पक्ष ‘सत्ता’ या विचारधारेने प्रेरित होऊन धडाकेबाज मैत्री नाती सांगत सत्तेत आली. त्यांच्या या करिष्मामुळे आमदारांची मोठी फौज घेऊन उभ्या असलेल्या भाजपला विधानसभेच्या (Assembly) बाहेर जावं लागलं. ज्याप्रमाणे या तिन्ही पक्षांनी आपल्या कारभाराची सुरुवात केली त्यावरुन असं वाटत होतं की, नागरिकांचे प्रश्न आणि राहिलेली सर्वच अडचणी दूर होणार.

परंतु  लोककल्याणाची कामे कमी झाली आणि नेत्यांची घरे कशी आबादानीत राहणार यावरच अधिक विचार ठाकरे सरकारने केला. गादीवर बसताच बरोबर उद्धव ठाकरेंनी सुड घ्यावा, अशा पद्धतीने भाजपने सुरू केलेल्या योजनांना ब्रेक लावण्यास प्रारंभ केला. काहीतरी चांगली सुरुवात होणार म्हणून प्रत्येक नागरिकांनी तेही स्वीकारलं. सरकार काहीतरी अजून भारी करेल याची वाट पाहत-पाहत दोन वर्ष उलटून गेली. पण नागरिकांच्या मनात राहील असे धडाडीची कामे सरकारकडून अद्याप झालेली नाहीत.

निवडणुकीच्या वेळी जनतेसमोर जाताना मुखमंत्र्यांचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून विविध प्रकारची कामे केली जातील असं सांगण्यात आलं होतं. त्यातील एक गोष्ट म्हणजे, 300 युनिट पर्यत वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी घरगुती वीज दर 30 टक्क्यांनी कमी करणार असल्याचं म्हटलं गेलं होतं. वास्तविकता मात्र उलटीच.  कोरोनामुळे बेहाल झालेल्या नागरिकांकडून सरकारने अधिकची वीजबील वसुली केली. तर नेत्यांना वीज बील पूर्णपणे माफ केली.  राज्यातील शेतकरी अतीवृष्टीमुळे  शासनाने केलेल्या मदतीची वाट पाहत आहे. मदतचं अजून  मिळालेली नाही तर अल्प आणि दुर्बल शेतकऱ्यांना दरवर्षी 10 हजार रुपये कधी मिळणार, वर्षाला 10 हजार रुपये मिळणं हे अस्तित्वात येणं अशक्यचं वाटतं. शासकीय नोकर  भरती होत नसल्याने बेरोजगारी वाढू लागली आहे. राज्यातील बेरोजगारांचे प्रमाण वाढले आहे. बेरोजगारांना  मासिक भत्ता 5 हजार रुपये दिला जाईल असं काँग्रेसने  म्हटलं होतं परंतु राज्यात किती बेरोजगार आहेत याची साधी आकडेवारी सुद्धा अजून बाहेर आलेली नाही. तर भत्ता मिळणं दूरच.

या दोन वर्षात सत्तेपासून दूर राहिलेल्या भाजपकडून सरकार पाडण्याचं आणि पडण्याची विधाने केलेली गेली, परंतु महाविकास आघाडी सरकार मात्र आपल्या जागी अजून स्थिरावत गेली. सरकारच्या या कार्यकाळात केंद्रीय संस्थांकडून, ईडीकडून, सीआयडीकडून चौकशाही लागल्या वेगवेगळी आरोप झाली. परंतु महाविकास सरकारने योग्य पावले उचलत वेळ मारुन नेली आणि सत्तेची दोन वर्षा पूर्ण केली.  परंतु सरकारच्या या दोन वर्षाच्या कारभारावर विरोधक आणि नागरिक देखील खूश दिसत नाहीत.

काय म्हणाले विरोधक  -

मनसे नेते संदीप देशपांडे –

महाविकास आघाडी सरकारने काही तरी काम केलं तर आम्हाला टीका करता येईल, त्यांनी कामे केलीच नाही तर त्याची समीक्षा काय करावं असं मनसे सरचिटणीस संदीप देशपांडे म्हणाले आहेत.

विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर

पाच वर्षांचा फडणवीसांचा विकासाचा कार्यकाळ बघितला त्या काळात भ्रष्टाचाराचा एकही डाग सरकारने लावून न घेता काम केले मात्र महाविकासआघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या काळात राज्य वीस वर्षे मागे गेल्याचा घणाघाची आरोप दरेकर यांनी केला.

ठाकरे सरकारच्या दोन वर्षाच्या काळात चालू प्रकल्प ठप्प झाले. गुन्हेगारीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आला. ही महाविकास आघाडीची उपलब्धी आहे.

प्रकाश जावडेकर

या सरकारला महाविकास आघाडी म्हटले जाते. मात्र दोन वर्षांतील त्यांचे कर्तृत्व पाहिल्यानंतर लोकांनी तिला महावसूली आघाडी असे नाव ठेवले आहे. मी या आघाडीचे महाविश्वासघाती आघाडी असे नामकरण करतो, असा टोला प्रकाश जावडेकर यांनी लगावला.

या दोन वर्षात महाविकास आघाडी सरकार आपल्या निश्चयी धोरणांपेक्षा नेत्यांची लफडी, घोटाळ्यांमुळे अधिक चर्चेत राहीलं. महाविकास आघाडी सरकारची ही दोन वर्ष फक्त नेत्यांची घोटाळे आणि आपली न झालेली कामे लपवण्यात गेली आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मैदानात उतरणारे तिन्ही पक्षांनी निरनिराळ्या विकासकामे करू म्हणत आपला जाहीरनामा जनतेला दिला. परंतु शिवथाळी सोडता दुसरा कोणतेच काम जाहीरनाम्याप्रमाणे झाले नाहीत. 

उलट वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंसाठी दोन्ही हात हवेवरती फिरवत विरोधी पक्षावर चालून जाणारे मुख्यमंत्री आपण विधीमंडळात पाहिले आहेत. किंवा आपल्या नेहमीच्या संयमी खेळीने पत्रकार परिषद घेत नेत्यांना पाठराखण करणारे शरद पवारही आपण पाहिले. नेत्यांची लफडी आणि केलेल्या घोटाळ्यांची पाठराखण करताना सरकारमधील प्रत्येक नेत्याला तोंडाशी पडावं लागलं आहे. तोंडाशी पडल्यानंतरही आपलाच झेंडा कसा वरती हे सांगण्यासाठी शिवसेना नेते संजय राऊत माध्यमांसमोर उभे राहत असल्याचंही आपण सर्व पाहत आहोत. ठाकरे सरकार लोककल्याण कामांसाठी कमी पण वादग्रस्त कामगिरीसाठी अधिक चर्चेत होती.

पालघर हत्याकांड –

सर्वांचा विकास करणाऱ्या राज्य सरकारने पालघर हत्याकांडात हवी तितकी शांतता घेतली. या प्रकरणावरुन पत्रकार अर्णव गोस्वामीने ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं. याचा प्रकरणातून गोस्वामी आणि ठाकरे सरकार हा सामना रंगला. यात दोन साधुंची हत्या झाल्याने शिवसेनेच्या विचारधारेवर म्हणजेच हिंदुत्वावर पुर्वीचा मित्र आणि आत्ताचा विरोधक असलेल्या भाजपने प्रश्न उपस्थित केले.  या प्रकरणात अजून भर पडली अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येची. यावरुन बॉलिवूडमधील घराणेशाही, ड्रग्ज रॅकेट समोर येऊ लागलं. यानंतर अभिनेत्री कंगना रनौत आणि राज्य सरकारचं बिनसलं

वादग्रस्त विधान करणारी कंगणा रनौत आणि राज्य सरकार –

केंद्राच्या नजरेत चांगली असलेली कंगना रनौत राज्य सरकारच्या नजरेत खुपू लागली आहे. चित्रपटातून राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणारी कंगना राज्यातील सरकार मर्यादा सोडून टीका करू लागली आहे.  सुशांतसिंग सिंह आत्महत्या प्रकरणावरुन राज्य सरकारवर कंगना हल्लाबोल करत होती. त्या टीकेकडे लक्ष न देता सरकारने आपली कामे केली असती, आपली लय राखली असती तर बरं वाटलं असतं. परंतु सरकारने तिच्या टीकेला उत्तर देण्यास सुरुवात केली आणि केंद्रातील भाजपचा डाव योग्य रेषेत पडू लागला.

पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि राज्य सरकार –

पालघर, हिंदुत्व, बॉलिवूड ड्रग्ज प्रकरण, सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणावरुन सरकारवर अर्णव गोस्वामीने एकेरी भाषेत टीका सुरु केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सोनिया गांधी, आदित्य ठाकरे यांच्या विषयी गोस्वामीमे अक्षेपार्ह शब्दात उद्गारही केला होता. कंगनाच्या वादनंतर अर्णवच्या हल्लाबोलमध्ये ठाकरे सरकार परत एकदा अडकली. अर्णव गोस्वामीला उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंनी अन्वय नाइक यांच्या आत्महत्येची केस परत सुरू करत अर्णव गोस्वामीची अटक केली. यावेळी थेट केंद्र आणि राज्य सरकार समोरा-समोर आले.

अनिल देशमुख – वसुली प्रकरण

शंभर कोटी वसुली प्रकरणात अडकलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख याच्या प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारला सपाटून मार खा लागला. अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी वसुली करण्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर देशमुखांसह सरकारचे ग्रह उलटे फिरू लागली. या प्रकरणाची सुरुवात मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटके आढळून आल्याच्या घटनेपासून प्रकरणाला सुरुवात झाली. स्फोटकांचे प्रकरणात सचिन वाझे अडकल्यानंतर यात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे अडकू लागले होते.

आपल्या गळ्याभोवती फास पाहताच परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुखांवर शंभर कोटी वसुली केल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात राज्य सरकारमधील सर्व नेते देशमुखांना क्लिन चीट देऊ लागले. खुद्द शरद पवार यांनीही क्लीन चीट देऊन प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला परंतु माजी एपीआय सचिन वाझेंनी केलेल्या कबुली नाम्यामुळे सर्व तोंडाशी आले. शंभर कोटी  वसुली प्रकरणामुळे अनिल देशमुखांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. वसुली प्रकरणात देशमुखांकडेच पैसा जात असल्याचं ईडीने आपल्या तपासात म्हटलं आहे. डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत राज्याचे गृहमंत्री असताना देशमुख यांनी आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.  

सचिन वाझे – अँटिलिया प्रकरण

चक्क खंडणी वसुली प्रकरणात सचिन वाझे यांना पोलीस दलातून बडतर्फ करण्यात आले आहे.  मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ (अँटिलिया) एका गाडीत स्फोटके आढळून आल्याने सर्व राज्यात खळबळ माजली. याप्रकरणाचा तपास वाझे यांच्याकडे देण्यात आला होता. परंतु या प्रकरणाचा मास्टरमाईंड स्वत: वाझेच निघाला. वाझे निर्दोष असल्याचे टाहो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळात फोडला होता. अँटिलिया प्रकणात वाझे किती चांगले याची वकिली स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. चक्क मुख्यमंत्र्यांनी त्याची पाठराखण का करावी असा प्रश्न असेल तर गोस्वामींच्या अटकेसाठी तयार केलेल्या टीमचं नेतृत्व सचिन वाझे यांनी केलं होतं. हे त्याचं उत्तर   इतकेच नाही तर वाझे हे शिवसेनेत ही काळ होते.

सचिन वाझे 1990 मध्ये सब इन्स्पेक्टर म्हणून मुंबई पोलिसात ज्वाईन झाले होते. एक एन्काऊंट स्पेशालिस्ट म्हणून ओळखले जाणारे वाझेंवर  घाटकोपर ब्लास्टचा आरोपी ख्वाजा युनिसच्या कस्टोडिअल डेथचा आरोप होता. त्यामुळे त्यांना काही काळ निलंबित करण्यात आले. हा निलंबनाचा काळ संपल्यानंतर त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 30 नोव्हेंबर 2007 रोजी त्यांनी नोकरी सोडल्यानंतर 2008 रोजी शिवसेनेत प्रवेश केला होता.  याप्रकरणातही शिवसेनेला आणि महाविकास आघाडी सरकारला तोंडावर चपराक बसली होती.

संजय राठोड –पूजा चव्हाण

सत्ता स्थापन केल्यानंतर पहिलाच लफडं बाहेर आले ते राठोड साहेबांचं. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात संजय राठोड यांचे नाव आले होते. यामुळे त्यांना आपला वनमंत्री पदाचा राजीनामाही द्यावा. जरी संजय राठोड यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला नसला तरी सरकारला या प्रकरणामुळे मनस्ताप सहन करावा लागला.

धनंजय मुंडे – करुणा शर्मा

यानंतर नंबर येतो तो राष्ट्रवादीचे नेते आणि समाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे. करुणा शर्मासोबत धनंजय मुंडे यांचे नाव चर्चेत आले होते. मुंबईतील एक महिलेने धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्काराचा आरोप केला होता. त्यानंतर धनंजय मुंडे यांना फेसबुक पोस्ट लिहून दाराआड राहिलेल्या नात्याला चारचौघात कबुल करावे लागले.  

या नेत्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला नेहमी आपलं स्पष्टीकरण द्याव लागतं आहे. विरोधी पक्षातील भाजप नेते किरीट सोमय्या हे जणू हात धूवून आघाडी सरकारच्या पाठीशी लागले आहेत. नेहमी कोणत्या-कोणत्या नेत्यावर भ्रष्टचाराचे आरोप करत असतात. यावर उत्तर देतात सतेतील नेते विरोधी पक्ष सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत, यामुळे ते असे आरोप करतात. भाजपकडून सरकार जर पडले नसले किंवा ऑपरेशन लोट्स झाले नसले तरी सत्तेतील नेते किती भ्रष्ट आहेत हे सांगण्यात भाजप यशस्वी होत आहे.  यामुळे सरकार पडो ना पडो पण भाजप हे त्याच्या कामात यश मिळवत आहेत.

अनिल परब –

सध्या राज्यात एटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. यामुळे राज्याचे परिवहन मंत्री चिंतेत आहेत. पगारवाढ देऊनही कर्मचारी कामावर परतलेले नाहीत. यामुळे सरकार अडचणीत सापडले आहेत. अनिल परबामुळे हेच कारण नाही की सरकार चिंतेत आहेत, परब यांची ईडीकडून चौकशी चालू आहे. परबविरोधात 1 नव्हे तर तब्बल 6 प्ररणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. 300 कोटीचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप अनिल परब यांच्यावर आहे.

परिवहन विभागात अधिकाऱ्यांच्या बदलीमध्ये ३०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप नाशिकमधील परिवहन विभागातील निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी केलेला आहे.  इतकेच नाही तर वाझेंनी तुरुंगात लिहिलेल्या पत्रात अनिल देशमुखांवरील शंभर कोटीच्या आरोपावर सहमती दिली आहे.  शंभर कोटी वसुली करण्याचे काम देशमुखांनीचं दिल्याचे वाझे म्हणाले होते. याच पत्रात राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. परब यांनी आपल्याला 50 कोटी वसूल करण्याचे आदेश दिले होते असं म्हटलं आहे.

अजित पवार –

काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुक्यम यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या होत्या. साखर कारखान्यांच्या संचालकांच्या घरांवरही आयकर विभागाने आज छापेमारी केली होती.  अजितदादांचे पुत्र पार्थ पवार आणि अजितदादांच्या तीन बहिणींच्या घरी छापेमारी झाली होती. करोडो रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचे वृत्त देखील माध्यमांमध्ये आले होते. दरम्यान त्यानंतर अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण देत आपल्यावर कोणतीच कारवाई झाली नसल्याचं म्हटलं होतं.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी