ST Worker Strike : २२ तारखे नंतरही हजर न झाल्यास कर्मचार्‍यांवर कारवाई होणार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांची माहिती
अखेर पाच महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचार्‍यांचा संपाचा तिढा संपला आहे. २२ तारखेपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच कर्मचार्‍यांवर कारवाई न करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. राज्य सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले असून कर्मचार्‍यांनी त्वरित कामावर परतावे असे आवाहन केले आहे. तसेच २२ एप्रिल नंतरही कुणी कर्मचारी कामावर रुजू न झाल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला.
अनिल परब | फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
- अखेर पाच महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचार्‍यांचा संपाचा तिढा संपला आहे.
- २२ तारखेपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
- २२ एप्रिल नंतरही कुणी कर्मचारी कामावर रुजू न झाल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला.
ST Worker Strike : मुंबई : अखेर पाच महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचार्‍यांचा संपाचा तिढा संपला आहे. २२ तारखेपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच कर्मचार्‍यांवर कारवाई न करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. राज्य सरकारने या निर्णयाचे स्वागत केले असून कर्मचार्‍यांनी त्वरित कामावर परतावे असे आवाहन केले आहे. तसेच २२ एप्रिल नंतरही कुणी कर्मचारी कामावर रुजू न झाल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेतली. परब म्हणाले की, आतापर्यंत जे कर्मचारी कामावर रुजू झाले नव्हते त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई मागे घेण्यात येणार आहे. या संपात एसटी प्रशासनाचे आणि कर्मचार्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता कर्मचार्‍यांनी निर्णय घ्यायचा आहे की कुणाच्या विचारांनी चालायचे आहे. गेली पाच महिने संपर सुरू आहे, गेल्या पाच महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांना पगार नाही तो कोण भरून देणार? एसटी कर्मचार्‍यांची आर्थिक परिस्थिती फार नाजूक आहे याची कल्पना आम्हाला आहे. त्यानंतरही एसटी कर्मचार्‍यांनी वकील गुणरत्न सदावर्तेंचे ऐकून संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेणार असतील तर तो त्यांचा निर्णय असेल आणि जे काही नुकसान होईल त्याची जवाबदारी सदावर्ते यांची असेल असेही परब म्हणाले.
ग्रॅज्युईटी आणि प्रोव्हिडंट फंड हा एसटी कर्मचार्‍यांच्या हक्क आहे असे परब म्हणाले. ग्रॅज्युईटी आणि प्रोव्हिडंट फंडपासून कुणालाही वंचित ठेवलेले नाही. गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे मागे पुढे झाल्याची शक्यता आहे. असे असले तरी यासाठी वेगळा ट्रस्ट तयार करण्यात आला आहे. या ट्रस्टमध्ये सरकारने पैसे पाठवले असून ते कर्मचार्‍यांना मिळणार आहेत असेही परब म्हणाले.
कर्मचार्‍यांचे नुकसान
गेली पाच महिने एसटी कर्मचारी एसटीच्या विलीनीकरणासाठी संपावर होते. यामुळे कर्मचार्‍यांनी आपल्या पाच महिन्यांच्या पगारावर पाणी सोडले. परंतु ही मागणी मान्यच झाली नाही असे परब म्हणाले. आज भलेही कर्मचारी उत्साह साजरा करत असेल परंतु पीएफ आणि ग्रॅज्युईटीचा त्यांचा हक्क मान्य केल आहे. कर्मचारी जर चुकीच्या मार्गदर्शनाखाली गेले तर त्यांचे नुकसानच होणार आहे असेही परब म्हणाले.
कोर्टाच्या निर्देशाचे पालन
एसटी संपाबद्दल कोर्टाने आदेश दिला आहे, आम्ही कोर्टाच्या निर्देशाचे पालन करत आहोत. जे कर्मचारी २२ एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होतील त्यांना कामावर परत घेण्याची जबाबदारी आमची. कर्मचारी परत येणार नाही म्हणून आम्ही कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती सुरू केली होती, आता कोर्टाने जरी निर्णय दिला असला तरी २२ तारखेपर्यंत आम्ही वाट पाहू. त्यानंतर या नोकरभरतीवर निर्णय घेऊ असेही परब यांनी नमूद केले.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.