हे काय सुरू आहे ?, राज्यपालांना संजय राऊतांनी दाखवली राज्यघटना

हे काय सुरू आहे ?, राज्यपालांना संजय राऊतांनी दाखवली राज्यघटना   |  फोटो सौजन्य: ANI

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने आज औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय नवी मुंबई विमानतळाचे लोकनेते दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या शहरांची नावे बदलली होती. मात्र, त्यांचा हा निर्णय बेकायदेशीर होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा शहर आणि विमानतळ या दोन्हींचे नामांतर करण्यात आले आहे. यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आक्षेप घेत राज्यपालांना राज्यघटना दाखवून हे काय सुरू आहे ?, असा सवाल केला आहे. (What is going on?, Sanjay Raut showed the constitution to the governor)

अधिक वाचा : Uday Samant : आमच्या मनात उद्धव ठाकरेंबद्दल आदर कायम राहणार, उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया

राजकीय उलथापालथीच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या औरंगाबाद व उस्मानाबाद या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांच्या निर्णयानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून सरकार अल्पमतात आहे, त्यामुळे ते लोकाभिमुख निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे म्हटले होते.. तसेच यापूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही उद्धव सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले होते, दोन्ही शहरांचे नामांतर करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आहे कारण सरकारची बहुमत चाचणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधिक वाचा : Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १५५२१ कोरोना Active, आज २३८२ रुग्ण, ८ मृत्यू

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी होऊन दोन आठवडे झाले तरी असून मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला नाही. परंतु फक्त दोघांच्या मंत्रिमंडळाने विविध निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट करुन राज्यपालांना राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तार लांबल्याची आठवण करुन दिली.

राऊत यांनी ट्विटमध्ये राज्यघटनेतील पान क्रमांक ६६ चा फोटो शेअर केला आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही.