ST Workers Strike : पाच महिन्यांपासून चालू असलेला संप आज मिटणार? उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी
पाच महिन्यापेक्षा अधिकचा काळ झाला तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST employees) संप (Strike ) सुरूच आहे. एसटीचे (ST) विलिनीकरण (Merger) झालेच पाहिजे या मागणीवर कर्मचारी ठाम असल्यानं अद्याप तोडगा निघालेला नाही.
पाच महिन्यांपासून चालू असलेला संप आज मिटणार? | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- एसटी महामंडळानं मंगळवारी आपली मूळ याचिकाच आता मागे घेण्याची तयारी न्यायालयासमोर दर्शवली आहे.
- सेवाजेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे.
ST Workers Strike : मुंबई : गेल्या पाच महिन्यापेक्षा अधिकचा काळ झाला तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST employees) संप (Strike ) सुरूच आहे. एसटीचे (ST) विलिनीकरण (Merger) झालेच पाहिजे या मागणीवर कर्मचारी ठाम असल्यानं अद्याप तोडगा निघालेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांची राज्य सरकारी (State Government) कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, या शिफारशींसह हायकोर्टाने (High Court) नेमलेल्या त्रिसदस्स्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार कामगारांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
दरम्यान एसटी महामंडळाने मंगळवारी आपली मूळ याचिकाच आता मागे घेण्याची तयारी कोर्टासमोर दर्शवली. मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी महामंडळाला सबुरीचा सल्ला दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होणार आहे. एसटी महामंडळानं मंगळवारी आपली मूळ याचिकाच आता मागे घेण्याची तयारी न्यायालयासमोर दर्शवली आहे. यावर 'घाई करु नका, तुमच्या याचिकेवरुन आम्ही हा मुद्दा सुनावणीला घेताना, अंतिम निर्णय देताना कामगारांची बाजू ऐकणंही आवश्यक आहे. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीसाठी कामगारांची बाजू नेटानं मांडणारे वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते गैरहजर होते. वकिलांच्या गैरहजेरीमुळे आज सकाळी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे.
बातमीची भावकी
एस टी महामंडळातर्फे ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी कोर्टाला सांगितलं की, गेले सहा महिने आम्ही संपकरी कामगारांवर कारवाई करतोय. पण हे कधीपर्यंत चालणार?, कुठेतरी हे सारं थांबायला हवं? संपकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरुच राहील पण आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना सेवा द्यायची आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी महामंडळाला सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
दरम्यान, एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीचा अहवाल आम्ही तोच तसाच स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागात एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचं नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली आहे.
ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.
Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा.