अकोला : महाविकास आघाडी सरकारमधील (Mahavikas Aghadi sarkar) राज्यमंत्री (State Minister) आणि अकोला जिल्ह्याचे (Akola District) पालकमंत्री (Guardian Minister) बच्चू कडू (Bacchu Kadu) अडचणीत सापडले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने (Vanchit Bahujan Aghadi) केलेल्या आरोपामध्ये तथ्य आढळून आल्यानं न्यायालयाने अपहार केल्याप्रकरणी तपास करत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश अकोला जिल्हा न्यायालयाने (Akola District Court) कलम 156/3 अंतर्गत दिले आहेत. सर्वसामान्य, कष्टकरींची विधानसभेत बाजू मांडणारे लोकप्रतिनिधी म्हणून बच्चू कडू यांची ख्याती आहे. पण याच बच्चू कडूंविरोधात गुन्हा दाखल होणार आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकरांनी यासंदर्भात बच्चू कडूंविरोधात ही तक्रार दाखल केली होती. अकोला जिल्ह्यातील तीन रस्ते कामांत 1 कोटी 95 लाखांच्या आर्थिक अनियमिततेचा हा आरोप होता. पालकमंत्र्यांनी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांच्या कामांना मंजूरी देत आर्थिक अपहार केल्याचा गंभीर आरोप वंचितनं केला होता. वंचितनं यासंदर्भात राज्यपालांकडेही कारवाईसाठी परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने या प्रकरणात अपहार झाल्याचे प्राथमिक मत नोंदवत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सिटी कोतवाली पोलिसांना दिले आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीनं अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर आर्थिक अपहाराचे गंभीर आरोप केले होते. पालकमंत्री बच्चू कडूंनी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर निधी वळता करीत 1 कोटी 95 लाखांचा अपहार केल्याचा आरोप वंचितनं केला होता. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील शिफारस केलेली रस्त्यांची कामे पालकमंत्री कडूंनी डावलल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेला डावलत आपल्या मर्जीतील रस्त्यांची कामं नियमबाह्यपणे करवून घेतल्याचा आरोप वंचितनं केला.
यातील दोन रस्ते अस्तित्वातच नसल्याचे पुरावे त्यांनी सादर केले होते. या तीन रस्त्यांच्या कामांत बच्चू कडूंनी 1 कोटी 95 लाखांचा अपहार केल्याचा आरोप वंचितनं केला होता. यात जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर पालकमंत्र्यांनी अतिक्रमण केल्याचं वंचितनं म्हटलं होतं. यात रस्त्यांचे 'ग्रामा (ग्रामीण मार्ग) क्रमांक' नसतांना कामांना प्रशासकीय मान्यता कशी मिळू शकते, असा सवाल वंचितनं केला होता. दरम्यान, वंचितच्या तक्रारीनंतर अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरांनी या तीन रस्त्यांसह 25 कामांना स्थगिती दिली होती.
याप्रकरणी पोलिस कारवाई होत नसल्यानं वंचितनं अकोला जिल्हा न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणात सकृतदर्शनी गैरव्यवहार झाल्याचं प्राथमिक निरिक्षण नोंदवलं होतं. यासंदर्भात पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर कारवाईसाठी राज्यपालांची परवानगी घेण्याचं न्यायालयानं सुचित केलं होतं. यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. यासंदर्भात वंचितच्या शिष्टमंडळानं 7 फेब्रूवारीला प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वात राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांची भेट घेत कारवाईसाठी परवानगीची मागणी केली होती. मात्र, वंचितनं यासंदर्भात सर्वात आधी आरोप केल्यानंतर बच्चू कडू यांनी आर्थिक अनियमिततेचे आरोप फेटाळले होते. यासंदर्भात वंचितकडून तांत्रिक बाबींचा आधार घेत गैरसमज पसरवला जात असल्याचं राज्यमंत्री कडू म्हणाले होते.