Vijay Wadettiwar : कोण पडळकर? ज्यांची समाजात विश्वासार्हता नाही त्यांना उत्तर देण्यात अर्थ नाही, विजय वडेट्टीवार यांचे प्रत्युत्तर

केंद्र सरकारची आधी ओबीसी समाजाला मदत करण्याची भूमिका नव्हती, आता संपूर्ण देशात ओबीसी समाज एकत्र आल्याने केंद्र सरकार प्रवृत्त झाला आहे असे विधान राज्याचे मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. तसेच भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांची समाजात विश्वासार्हता नाही त्यांना उत्तर देण्यात अर्थ नाही असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकारची आधी ओबीसी समाजाला मदत करण्याची भूमिका नव्हती,
  • संपूर्ण देशात ओबीसी समाज एकत्र आल्याने केंद्र सरकार प्रवृत्त
  • गोपीचंद पडळकर यांची समाजात विश्वासार्हता नाही

Vijay Wadettiwar obc reservation : नागपूर : केंद्र सरकारची आधी ओबीसी समाजाला मदत करण्याची भूमिका नव्हती, आता संपूर्ण देशात ओबीसी समाज एकत्र आल्याने केंद्र सरकार प्रवृत्त झाला आहे असे विधान राज्याचे मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. तसेच भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांची समाजात विश्वासार्हता नाही त्यांना उत्तर देण्यात अर्थ नाही असेही वडेट्टीवार म्हणाले. (maharahstra minister vijay wadettiwar criticized central government over obc reservation )

माध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा हा आधी महाराष्ट्र संबंधित विषय होता आता ओबीसी आरक्षणाचा विषय हा देशव्यापी झाला आहे. अनेक राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून मध्य प्रदेशमध्ये अनेक ओबीसी संघटनांनी आंदोलन केले आहे. तिथल्या राज्य सरकारने ओबीसी समाजबांधावांवर लाठीचार्ज केला आहे. ओबीसींचे हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रयत्नशील आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने जी विनंती केली आहे, इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी त्यांनी मागितला आहे. आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात वेळ द्यावी अशी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली आहे. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल अशी आशा आहे.  निवडणुकांच्या बाबतीतही आमचे वकील बाजू मांडतील, हा प्रश्न महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न नसून संपूर्ण देशातील ओबीसी समाजाचा आहे. आज सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो ओबीसी समाजासाठी दिलासादायक असेल अशी आशाही वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. 

तर ओबीसींचे नुकसान झाले नसते

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका अशी आमची मागणी आहे.  केंद्र सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र आता न्यायालयात सादर केले आहे तेच जर आधी दिले असते तर महाराष्ट्रातील २ जिल्हा परिषद आणि  १०५ नगरपंचायत निवडणुकीत ओबीसींचे नुकसान झाले नसते. आता संपूर्ण देशातील ओबीसी समाज एकवटला आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी समाज एकत्र आला आहे म्हणून केंद्र सरकार ओबीसींची बाजू घेण्यासाठी प्रवृत्त झाला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने ओबीसींना मदत केली नाही असेही वडेट्टीवर म्हणाले

कोण पडळकर ? 

कोण पडळकर त्यांची विश्वासार्हता काय? ते हल्लीच आमदार झाले आहेत, त्यांनी बिरोबाची शपथ घेतली होती, भाजपमध्ये जाणार नाही, तसे केल्यास मला चारचौघात हाणा असे ते म्हणाले होते. त्यांची विश्वासार्हताच नाही त्यावर आपण काय बोलणार असे वडेट्टीवार म्हणाले. 
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी