Nitin Gadkari : अकोल्यात 20 अमृत सरोवरे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते देशाला समर्पित

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज अकोला येथे 20 अमृत सरोवरे देशाला समर्पित केली. ही सरोवरे पूर्णतः तयार झालेली जलाशये असून, ती अमृत सरोवर अभियानाचा भाग असल्याचे आज जाहीर करण्यात आले. या 20 जलाशयांची पाणी साठवण क्षमता 1276 टीसीएम इतकी आहे.

nitin gadkari
नितीन गडकरी   |  फोटो सौजन्य: BCCL

Nitin Gadkari : अकोला : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज अकोला येथे 20 अमृत सरोवरे देशाला समर्पित केली. ही सरोवरे पूर्णतः तयार झालेली जलाशये असून, ती अमृत सरोवर अभियानाचा भाग असल्याचे आज जाहीर करण्यात आले. या 20 जलाशयांची पाणी साठवण क्षमता 1276 टीसीएम इतकी आहे.

अकोल्यातल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या वणी, रंभापूर आणि बाभूळगाव इथे अमृत सरोवर अभियानाअंतर्गतची निर्मिती सुरु आहे. या निर्माणाधीन अमृत सरोवर प्रकल्पाला आज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू विलास भाले यांच्यासह भेट देऊन पाहणी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'अमृत सरोवर अभियानाची' घोषणा केली होती. या अंतर्गत देशभरात येत्या 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत 50 हजार अमृत सरोवरांचे पुनरुज्जीवन आणि विकास केला जाणार आहे. या अभियानामुळे देशभरातील जलसंवर्धन आणि जलाशयांचं रुप बदललं जाणार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये किमान 75 अमृत सरोवरांचे पुनरुज्जीवन केलं जाणार आहे. अमृत सरोवर अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात बुलढाणा पॅटर्नचा यशस्वी वापर केल्यानंतर 2022 पर्यंत 500 पेक्षा जास्त  हून अधिक जलाशयं आणि 270 शेततळी पुनरुज्जीत केली असल्याची माहिती गडकरी यांनी यावेळी दिली. यामुळे कोणत्याही खर्चाशिवाय राज्यभरात 34 हजार टीसीएम इतकी अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली असल्याचं ते म्हणाले.

या अभियानाअंतर्गत राज्यभरातल्या अमृत सरोवराच्या या साखळीपैकी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (पीकेव्ही) अकोलाच्या परिसरात, तसेच महाराष्ट्र पशुसंवर्धन आणि मत्स्य विद्यापीठ (माफसू), नागपूरच्या, अकोला जिल्ह्यातल्या बोरगाव इथल्या आवारात 2468 टीसीएम पाणी साठवण क्षमता असलेले 34 जलाशय बांधले जात असल्याची माहिती गडकरी यांनी यावेळी दिली.  जलाशये निर्मितीचं हे प्रारुप बुलडाण्यामध्ये यशस्वी झालेल्या प्रायोगिक पॅटनवर आधारलेलं आहे. याअंतर्गत जलाशयांचे खोलीकरण आणि नूतनीकरण केलं जात आहे. मात्र हे काम अमरावती-अकोला राष्ट्रीय महामार्ग क्र.53 च्या देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत केलं जात असल्यानं त्यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागत नसल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं.

या कामादरम्यान जलाशयातून काढलेली माती, गाळ आणि इतर गोष्टींचा वापर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी केला जात असल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं. या आदर्श योजनेच्या माध्यमातून पीकेव्ही आणि माफसू संकुल परिसरात एकूण 34 पाणवठे /तलाव बांधण्याचं नियोजन असून, याद्वारे एकूण 2468 टीसीएम जलसाठा निर्माण करायचा प्रस्ताव असल्याचं ते म्हणाले. या नियोजीत तलावांपैकी 20 तलावांच्या निर्मितीचं काम पूर्ण झाले आहे, 5 तलावांच्या निर्मितीचं काम प्रत्यक्षात सुरु आहे, तर आणखी 5 तलावांच्या निर्मितीचं काम लवकरच सुरू केलं जाईल असं ते म्हणाले.

या परिसरातली याआधीची सिंचन क्षमता 150 हेक्टर इतकी होती. मात्र आता या जलाशयांची निर्मिती झाल्यामुळे ती 663 हेक्टरपर्यंत वाढली असल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं. या अभियानाअंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या सर्व 34 जलाशयांची उभारणी झाल्यानंतर इथल्या सिंचन क्षमतेत आणखी वाढ होऊन ती 2468 हेक्टर इतकी होईल असं ते म्हणाले. याआधी या क्षेत्रात केवळ एकच खरीप पीक घेतलं जात होतं, आता या प्रकल्पामुळे इथे एकापेक्षा जास्त पिकं घेता येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  पशुसंवर्धन विद्यापीठ विकास क्षेत्रात, एकूण 16 एकर परिसरात मोठा तलाव बांधला असून, त्यात 300 टीसीएम इतका जलसाठा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याआधी विद्यापीठ परिसरात पाणीटंचाईची मोठी समस्या होती. याआधीच्या योजना अपयशी ठरल्यानं, अगदी मर्यादित क्षेत्रालाच सिंचनाचा लाभ मिळत होता. मात्र आता या नियोजन केल्यानुसार 34 तलावांच्या निर्मितीचं काम पूर्ण झाल्यानंतर, विद्यापीठाचा संपूर्ण परिसर सिंचनाखाली येईल, असं ते म्हणाले.

या तलावांच्या निर्मितीसाठी वापरलेल्या पद्धतीअंतर्गत हे सर्व तलाव जलचरांच्या परिसंस्थेच्यादृष्टीनं योग्य असतील अशा रितीनं बांधले जात आहेत. त्यामुळे या तलावांचा मासेमारीसाठी वापर करणंही शक्य होणार होईल. यासाठीच्या लिलाव प्रक्रियेतून महसुल मिळवणंही शक्य होईल आणि रोजगारही निर्माण होतील असं गडकरी म्हणाले. पंजाबराव देशमुख विद्यापीठाने मागच्या वर्षी अशाच रितीनं दोन तलावांचा लिलाव करून, त्यातून आठ लाख रुपयांचा महसूल मिळवला होता अशी माहिती त्यांनी दिली. या मॉडेलच्या माध्यमातून एकूण 1 लाख लोकसंख्या असलेल्या 18 गावांना जलपुनर्भरणेचा लाभ होईल असंही गडकरी यांनी सांगितलं.
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी