विदर्भातून सारस पक्षी नष्ट होण्याच्या मार्गावर, नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले

महाराष्ट्रातून सारस पक्ष्यांच्या जाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. सारस या पक्षाची संख्या तर आता बोटावर मोजण्याइतपत राहिली आहे. या जातींच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे,

थोडं पण कामाचं
  • विदर्भातून सारस पक्षी नष्ट होण्याच्या मार्गावर
  • भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर येथे लुप्त होणाऱ्या सारस क्रेन पक्षाच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न
  • दुर्मिळ सारसच्या बचावासाठी 9 सदस्यांची ‘ संवर्धन समिती ’

गोंदिया : प्रेमाचे प्रतीक समजल्या जाणाऱ्या सारस या पक्षाचा अधिवास केवळ पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यातच आहे. सारस हा जगातील सर्वात उंच उडणारा पक्षी आहे. विशेष बाब म्हणजे हा पक्षी आपल्या आयुष्यात एकच जोडीदार निवडतो व संपूर्ण आयुष्य त्याचा सोबत काढतो. पण जर त्यापैकी एका नैसर्गिक अथवा शिकार होऊन मृत्यू झाल्यास दुसरा जोडीदारही पाण्याचा त्याग करून तो सुद्धा मृत्यूला कवटाळतो. अशा या दुर्मिळ पक्षांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा नागपूर खंडपीठाने स्वतः लक्ष केंद्रित करीत जिल्हानिहाय सारस संवर्धन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिलेत. (The 'saras' bird from Vidarbha is on the verge of extinction)

अधिक वाचा : Andheri Fire News : अंधेरी पश्चिम स्टेशन परिसरात भीषण आग; चार ते पाच दुकानं जळून खाक

पूर्व विदर्भामध्ये सन २००५ मध्ये  सारस पक्षाची संख्या 36 ते 38 वर होती.  त्यांचे संवर्धन न झाल्या तो पक्षी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याने सण 2020 मध्ये त्याची 7 घरटी , 2021 मध्ये 6 घरटी आणि या वर्षी 3 घरटीच आढळली आहेत. या दुर्मिळ होत असलेल्या पक्षाच्या संवर्धनासाठी गोंदिया जिल्ह्या सेवा संस्था काम करीत आहे. यासाठी सामुहिकरित्या काम होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनाकरिता जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. 

अधिक वाचा :Maharashtra Govt: चार टप्प्यांवरुन थेट मुख्यमंत्र्यांचा दालनात जाणार तुमच्या कामाची फाईल; झटक्यात होतील सरकारी कामं

या प्रकरणात नागपूर खंडपीठामध्ये न्यायमुर्ती सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या निकाल देत असताना न्यायालयाने गोंदिया, भंडारा तसेच चंद्रपूर या तिन्ही जिल्ह्यांतील सारस पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता समिती तयार करणे आणि निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत. 

 तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. आता हे आराखडे अमलात आणण्यासाठी निधी गरज आहे. परिणामी, न्यायालयाने संबंधित निधीला पुढील आठ आठवड्यांत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश सरकारला दिले, तसेच त्यापुढील चार आठवड्यांत निधी वाटप करण्यास सांगितले आहे 
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी