एक रुपया भरपाईवर घटस्फोट, सिन्नरच्या जात पंचायतीचा अजब निवाडा
Divorce on Compensation of one rupee, Sinnar caste panchayat decision : एका महिलेला तिच्या अनुपस्थितीत एक रुपया भरपाई देऊन मोबाईलवर घटस्फोट देण्याचा प्रकार नाशिक जवळ सिन्नर येथे घडला.
एक रुपया भरपाईवर घटस्फोट, सिन्नरच्या जात पंचायतीचा अजब निवाडा | फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
- एक रुपया भरपाईवर घटस्फोट, सिन्नरच्या जात पंचायतीचा अजब निवाडा
- ज्या महिलेवर अन्याय झाला तिने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या मदतीने पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला
- हिंदू विवाह कायद्यानुसार पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिलेला नसताना नवऱ्याने दुसरे लग्न केल्यास तो गुन्हा
Divorce on Compensation of one rupee, Sinnar caste panchayat decision : नाशिक : एका महिलेला तिच्या अनुपस्थितीत एक रुपया भरपाई देऊन मोबाईलवर घटस्फोट देण्याचा प्रकार नाशिक जवळ सिन्नर येथे घडला. या प्रकरणात ज्या महिलेवर अन्याय झाला तिने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या मदतीने पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिलेला नसताना नवऱ्याने दुसरे लग्न केल्यास तो गुन्हा ठरतो. पण सिन्नरच्या जात पंचायतीने फक्त पुरुषाचे म्हणणे ऐकून ते ग्राह्य धरले. घटस्फोट जात पंचायतीच्या नियमाने मान्य करत घटस्फोटानंतर नवऱ्याने बायकोला भरपाई म्हणून एक रुपया द्यावा असा निर्णय दिला.
सिन्नरमधील रहिवासी असलेल्या महिलेचे लग्न अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी येथे राहणाऱ्या पुरुषाशी झाले. लग्नानंतर पती आणि सासरची मंडळी छळ करत असल्याचे सांगत महिला सिन्नर येथे माहेरी परतली. महिलेच्या अनुपस्थितीत तिच्या नवऱ्याने तसेच त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी लोणी आणि सिन्नर येथील वैदू समाजाच्या जात पंचायतीची संयुक्त बैठक बोलावली. या बैठकीत पंचांनी एकतर्फी पुरुषाच्या बाजुने निर्णय दिला. यानंतर पुरुषाने भरपाई म्हणून द्यायचा रुपया सिन्नरच्या पंचाकडे दिला. पंचांनी फोन करून महिलेला जात पंचायतीचा निर्णय कळवला. जात पंचायतीचा निर्णय कळल्यावर महिलेला धक्का बसला. ही महिला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या मदतीने पोलिसांकडे तक्रार करणार आहे.
भारतात संविधानाचे कायदे हेच सर्वोच्च आहेत. जात पंचायत या समाजातील जुन्या व्यवस्थेला कायद्यात स्थान नाही. कायदेशीर तिढा हा कायदेशीर व्यवस्थेच्या मदतीने सोडवणे अपेक्षित आहे. पण आजही अनेक ठिकाणी सामाजिक आणि कौटुंबिक प्रश्नांवर जात पंचायती निर्णय देतात. यातून कायदेशीर गुंता वाढतो. समस्या गंभीर झाली तर अनेकदा पंचायतीच्या पंचांवर तसेच इतर अनेकांवर कोर्टाने कायदेशीर कारवाई केल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. पण या घटनांकडे दुर्लक्ष करून जात पंचायती आजही अधूनमधून बेकायदा वर्तन करतात. सिन्नरच्या महिलेच्या संदर्भात घडलेली ताजी घटना ही जात पंचायतीचा बेकायदा निर्णय असल्याचे कायद्याच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
