Nashik News : महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांचा छळ, नाशिक पोलीस आयुक्त पांडेंचं पोलीस महासंचालकांना पत्र

नाशिक
भरत जाधव
Updated Apr 04, 2022 | 09:49 IST

नाशिकचे पोलीस (Nashik Police) आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pandey) यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रानं खळबळ उडाली आहे. हेल्मेट नाही, तर पेट्रोल नाही, असा आदेश दिल्यामुळे चर्चेत आलेले दिपक पांडे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

Nashik Police Commissioner Pandey's letter to Director General of Police
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे अधिकार RDX आणि डिटोनेटरसारखे   |  फोटो सौजन्य: YouTube
थोडं पण कामाचं
  • महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी
  • महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार आरडीएक्स आणि डिटोनेटरसारखे आहेत.
  • मालेगांव सारख्या शहराला आयुक्तालयाच्या दर्जा देण्याची मागणी दिपक पांडे यांनी केली आहे.

नाशिक : नाशिकचे पोलीस (Nashik Police) आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pandey) यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रानं खळबळ उडाली आहे. हेल्मेट नाही, तर पेट्रोल नाही, असा आदेश दिल्यामुळे चर्चेत आलेले दिपक पांडे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. ते म्हणजे, त्यांनी पोलीस महासंचालकांना  (Director General of Police) लिहिलेल्या पत्रामुळे दीपक पांडेंनी थेट महसूल यंत्रणांना टार्गेट केलं आहे. 

या पत्रातून त्यांनी महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी केली आहे. भूमाफिया महसूल अधिकारी ना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करून वित्तीय आणि जिवितास धोका निर्माण करत आहेत. भूमाफियाकडून नागरिकांची सुटका व्हावी कायदा सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण होऊ, नये यासाठी महसूल अधिकारीकडे असणारे कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रातून केली आहे. 

महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार आरडीएक्स आणि डिटोनेटरसारखे आहेत. यातून एक जिवंत बॉम्ब तयार होत असून तो भूमाफियांच्या मर्जीप्रमाणे वागतो. हे भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करून वित्तीय आणि जिवितास धोका निर्माण करत आहेत, असा गंभीर आरोप पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे. दिपक पांडे यांच्या या पत्रामुळे महसूल विभाग आणि गृहखात्यामध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

महसूल अधिकाऱ्यांकडे असणारे अधिकार आरडीएक्स सारखे तर, आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे असणारे अधिकार डिटोनेटर सारखे आहेत, यातून एक जिवंत बॉंम्ब बनतो जो भूमाफिया यांच्यां मर्जीप्रमाणे वागतो. शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण जिथे झाले तिथे अधिकार पोलीस आयुक्तालयाच्या हातात द्या मालेगांव सारख्या शहराला आयुक्तालयाच्या दर्जा देण्याची मागणी दीपक पांडे यांनी केली आहे.  नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर, ठाणे,पुणे,औरंगाबाद, नागपूर यासह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर ह्या सम्पूर्ण जिल्ह्यास पोलीस आयुक्तलाय घोषीत करावं, अशी मागणीही दीपक पांडेंनी केली आहे.

एकाच जिल्ह्यात दोन दोन यंत्रणा असल्यानं, जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय येथे दंडाधिकारी शाखा आणि पोलीस आयुक्त कार्यलयात असणारी दंडाधिकारी शाखा यांच्या कामाचे स्वरूप एकच असल्यानं जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलीस आयुक्त कार्यलयात विलीन कराव्यात, ग्रामीण पोलीस दलाचे आयुक्तालयात विलीनीकरण करावे याने साधन संपत्तीची बचत होईल, असंही दीपक पांडे यांनी पत्रात म्हटले आहे. 


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी