सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी तयार करताय, मग सहकार विभागाचा कन्व्हेअन्सचा निर्णय ऐकलाय का? जाणून घ्या काय आहे नवीन नियम

कन्व्हेअन्सची प्रक्रियेसाठी सहकार विभागाचा नवा निर्णय   |  फोटो सौजन्य: Indiatimes

पुणे : राज्यातील नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी (Cooperative Housing Society) नोंदणीबाबत राज्याच्या (State)सहकार विभागाने (Department of Co-operation) मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सोसायटीची नोंदणी करतानाच कन्व्हेअन्ससाठीची (Convenience) आवश्यक सर्व कागदपत्रे सादर करावीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामु‌ळे सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना कन्व्हेअन्स (अभिहस्तांतरण) करताना होणारा त्रास कायमचा थांबण्याची शक्यता आहे. 

बातमीची भावकी

Interest rates | व्याजदरातील वाढ होण्यास सुरूवात... आरबीआयने रेपो रेटमध्ये वाढ केल्याने बॅंकांनी वाढवले व्याजदर

Cheapest Home Loan | कमी व्याजदरात होम लोन हवंय? मग या बँका देतायेत सर्वात कमी व्याजदरात होम लोन

खुशखबर ! SBI च्या FD वरील वाढले व्याजदर, येथे जाणून घ्या किती होणार फायदा

कन्व्हेअन्ससाठीची आवश्यक कागदपत्रे दिल्यानंतर पुढील चार महिन्यांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी कन्व्हेअन्स करून नाही दिला. तर सोसायटीने केवळ अर्ज व सोसायटीचा ठराव दिल्यास 'डीम्ड कन्व्हेअन्स'ची (मानीव अभिहस्तांतरण) प्रक्रिया पूर्ण करून जमीन सोसायटीच्या नावावर केली जाईल. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी याबाबतचे आदेश सर्व उपनिबंधकांना दिले आहेत. दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिक सोसायटी नोंदवून सोसायटीचा कारभार सदनिकाधारकांकडे सोपवितात. सोसायटी नोंदविल्यानंतर पुढील चार महिन्यांमध्ये कन्व्हेअन्स करून देणे आवश्यक असते. मात्र, कन्व्हेअन्स करून देण्यास बांधकाम व्यावसायिकांकडून टाळाटाळ केली जाते. सद्यस्थितीत बांधकाम व्यावसायिक कन्व्हेअन्स करून देत नसल्याने अनेक सोसायट्यांनी 'डीम्ड कन्व्हेअन्स'चे अर्ज उपनिबंधकांकडे सादर केले जातात. त्यासाठी अत्यावश्यक असलेली कागदपत्रे गोळा करताना सदनिकाधारकांची तारांबळ उडते. अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकांकडून कागदपत्रे देण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिक हे सोसायटी नोंदविण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयात आल्यानंतर त्यांच्याकडून सर्व कागदपत्रे घेतली जाणार आहेत.

'डीम्ड कन्व्हेअन्स'साठी आवश्यक कागदपत्रे

• मोफा कायद्याच्या नियमातील नमुना ७मधील अर्ज.
• सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/ कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र/डीड ऑफ डिक्लरेशनची प्रत.
• विकासकाने मंजूर करून घेतलेल्या रेखांकनामध्ये (लेआउट) समाविष्ट असलेल्या सर्व्हे / गट नंबरचा ७/१२ उतारा किंवा मिळकतपत्रिकांचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा
• प्रत्येक सभासदाच्या सदनिकेच्या विक्री करारनाम्याची प्रत किंवा इंडेक्स-२
• सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अभिहस्तांतर करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वेश्म अधिनियम १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस.
• संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची यादी.
• नियोजन प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र
• नियंत्रित सत्ताप्रकार, नवीन अविभाज्य शर्त किंवा भोगवटादार वर्ग २ अशा नोंदी ७/१२ वर किंवा मिळकत पत्रिकेवर असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची जमीन हस्तांतरासाठी किंवा बिनशेती करण्यासाठी घेतलेल्या परवानगीच्या आदेशाची प्रत (लागू असल्यास).

यासाठी कन्व्हेअन्स आवश्यक

बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून ही प्रक्रिया करण्यात येत नसल्याने सहकार विभागाकडून 'डीम्ड कन्व्हेअन्स' करून देण्यात येते. सोसायटीचे हस्तांरण न झाल्यास भविष्यात सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून मिळणे, हक्काचा पुरावा म्हणून मिळणारे प्रॉपर्टी कार्ड किंवा सदनिकेची खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाहीत. मात्र, डीम्ड कन्व्हेअन्स झाल्यास सदनिकाधारकांना सर्व हक्क प्राप्त होतात; तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येतो.