BMC Contract : मुंबईला खड्डेमुक्त करण्याची योजना लांबणीवर, 5800 कोटी रुपयांचे कंत्राट मुंबई महानगरपालिकेकडून रद्द

पुणे
तुषार ओव्हाळ
Updated Nov 03, 2022 | 09:24 IST

BMC Contract : आगामी दोन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त होईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यासाठी 5 हजार 800 कोटी रुपयांचे कंत्राटही काढण्यात आले होते. परतु ही योजना लांबणीवर पडली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईला खड्डेमुक्त करण्यासाठी काढलेले कंत्राट रद्द केले आहे.

bmc contract
मुंबईला खड्डेमुक्त करण्याची योजना लांबणीवर  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • आगामी दोन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त होईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.
  • त्यासाठी 5 हजार 800 कोटी रुपयांचे कंत्राटही काढण्यात आले होते.
  • परतु ही योजना लांबणीवर पडली आहे.

BMC Contract : मुंबई : आगामी दोन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त होईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यासाठी 5 हजार 800 कोटी रुपयांचे कंत्राटही काढण्यात आले होते. परतु ही योजना लांबणीवर पडली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईला खड्डेमुक्त करण्यासाठी काढलेले कंत्राट रद्द केले आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोरोना काळात मुंबई महानगरपालिकेकडून खर्च झालेल्या 12 हजार कोटी रुपयांच्या कामाची चौकशी कॅगकडून करण्याचे निर्देश दिले होते. आता पालिकेकडून खड्डेमुक्तीसाठीचे कंत्राटही रद्द करण्यात आले आहे. (mumbai pothole free contract canceled by bmc over strict rules new contract will announced soon)

अधिक वाचा : शिंदे गटाच्या आमदार आणि खासदारांना Y+ सुरक्षा, अमृता फडणवीसांनाही एस्कॉर्टची सुविधा

मुंबईतील 400 किमीहून अधिक रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी पाच कंत्राट जारी करण्यात आले होते. या कंत्राटात अनेक कंपन्यांनी पाठ फिरवली होती, म्हणून हे कंत्राट रद्द करण्यात आल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेने दिली आहे. आता नव्याने हे कंत्राट काढले जाईल, तसेच आधीच्या कंत्राटा ज्या नियम, अटी आणि शर्ती देण्यात आल्या होत्या त्या शिथिल करून नवे कंत्राट जारी करण्यात येईल असेही पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. 

अधिक वाचा : Crop insurance 509 दिवसांपासून सुरु असलेल्या पिकविम्याच्या लढाईला अखेर यश, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसेही होतायेत जमा


अगामी दोन वर्षांच्या काळात मुंबई खड्डेमुक्त होईल अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर 2 ऑगस्ट रोजी घाईघाईत मुंबीच्या 400 किलोमीटर रस्त्यांसाठी 5 हजार 800 कोटी रुपयांचे 5 कंत्राट जारी करण्यात आले होते. मुंबई शहर, पूर्वे उपनगर आणि पूर्व उपनगरासाठी प्रत्येक एक कंत्राट तर पश्चिम उपनगरासाठी तीन कंत्राटं जारी करण्यात आली होती. 

अधिक वाचा : Nashik: शिवशाही पेटली, नाशिकध्ये पुन्हा बर्निंग बसचा थरार; 45 प्रवासी बचावले

पालिकेकडून कडक अटी 

पालिकेने जे कंत्राट जारी केले होते त्याचे नियम आणि अटी फारच कडक होत्या. त्यामुळे फक्त 6 कंपन्यांनी या कंत्राटासाठी अर्ज केला होता. या कंत्राटातील नियमानुसार  कंत्राटदारला संयुक्त भागीदारीत हे काम करत येणार नव्हते. तसेच भविष्यात हे कंत्राट इतर कंत्राटदाराला हस्तांतरित करण्यासही मनाई करण्यात आली होती. 

अधिक वाचा : नागपूर महामार्गावर Burning बसचा थरार; 35 प्रवासी असलेल्या ST ला भीषण आग

या होत्या अटी

  1. मुंबईतील रस्ते दुरुस्त करताना आधूनिक तंत्रज्ञान वापरले जाई, त्यामुळे उत्तम दर्जाचे रस्ते बनवले जातील.
  2. जनतेच्या माहितीसाठी बॅरिकेड्सवर क्युआर कोड लावला जाईल आणि जीपीएस ट्रॅकरीही अनिवार्य करण्यात आले होते. 
  3. पावसाळा सोडून सर्व रस्त्यांचे काम वर्क ऑर्डर जारी होण्यापूर्वीच्या 24 महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक.
  4. काम झाल्यानंतर पुढील 10 वर्षांसाठी रस्त्याची जबाबदारी कंत्राटदाराकडेच असणार.
  5. एकूण कंत्राटाच्या रकमेपैकी 20 टक्के रक्कम राखून ठेवली जाईल. ही रक्कम पुढे रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी वापरली जाईल. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी