...तर महानगरपालिका निवडणुकांतही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही

पुणे
रोहन जुवेकर
Updated Dec 08, 2021 | 19:01 IST

OBCs will not get reservation even in municipal elections in absence of empirical data राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळेत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण केले नाही तर दोन तीन महिन्यात राज्यात मोठ्या संख्येने होणाऱ्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षणाला मुकावे लागेल, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिला.

OBCs will not get reservation even in municipal elections
...तर महानगरपालिका निवडणुकांतही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही 
थोडं पण कामाचं
  • ...तर महानगरपालिका निवडणुकांतही ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही
  • चंद्रकांत पाटील यांनी दिला धोक्याचा इशारा
  • महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींनी राजकीय आरक्षण गमावलेलेच हवे आहे - चंद्रकांत पाटील

OBCs will not get reservation even in municipal elections in absence of empirical data says Chandrkant Patil पुणे: राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळेत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण केले नाही तर दोन तीन महिन्यात राज्यात मोठ्या संख्येने होणाऱ्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षणाला मुकावे लागेल, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिला. महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींनी राजकीय आरक्षण गमावलेलेच हवे आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

राज्यात सध्या चालू असलेल्या भंडारा – गोंदिया जिल्हा परिषदा व १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये केवळ ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक थांबवून बाकी जागांवर निवडणूक घेण्याने राज्यात मोठा गोंधळ उडेल. त्यामुळे या निवडणुका सरसकट स्थगित कराव्यात, अशी मागणी करणारे निवेदन चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांना बुधवारी पाठविले.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला एंपिरिकल डेटा गोळा करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी राज्य मागास आयोगाला जबाबदारी दिली आहे पण त्यासाठीची संसाधने सरकार आयोगाला देत नाही. त्यामुळे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम होत नाही. याला कंटाळून आयोगाच्या काही सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. राज्य सरकारने एंपिरिकल डेटाचे काम लवकर पूर्ण केले नाही तर आगामी महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच जाहीर होतील. त्यानंतर पाच वर्षे या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारला हेच घडलेले हवे आहे; असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, २०११ साली जनगणनेच्या वेळी गोळा केलेली माहिती तसेच सामाजिक – आर्थिक पाहणीची माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गोळा करायला सांगितलेला एंपिरिकल डेटा यांचा काहीही संबंध नाही. एंपिरिकल डेटासाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातील ओबीसींची संख्या गोळा करणे अपेक्षित आहे. महाविकास आघाडी सरकार सहज होण्यासारखे एंपिरिकल डेटाचे काम करत नाही आणि केंद्र सरकारबद्दल तक्रार करते म्हणजे नाचता येईना अंगण वाकडे असा प्रकार आहे.

ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा सल्ला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचा आरोप म्हणजे खोटे बोलण्याची कमाल आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी