सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मविआ सरकारला धक्का
Supreme Court decision shocks MVA government : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मविआ सरकारला धक्का
थोडं पण कामाचं
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मविआ सरकारला धक्का
- बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
- सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात इतकी चढली होती की न्यायालयालाही धुडकावून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने ते वागत होते
Supreme Court decision shocks MVA government : कोल्हापूर : भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो. कृत्रिम बहुमताच्या आधारे मिळवलेली सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात इतकी चढली होती की न्यायालयालाही धुडकावून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने ते वागत होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
वाचा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची मूळ प्रत (PDF File)
शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांच्या कोल्हापूर येथील निवासस्थानी भेट देऊन त्यांना आदरांजली अर्पण केल्यानंतर चंद्रकांत पाटील पत्रकारांशी बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा भाजपाच्या बारा निलंबित आमदारांविषयीचा निर्णय हा देशातील कोणत्याही सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. अशा प्रकारे एखाद्या सरकारने मनमानी केली तर लोकशाहीला धोका निर्माण होत असल्याचे मत न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केले होते. आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर भाजपाच्या बारा आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करून अन्याय केला असला तरी न्यायालय आम्हाला न्याय देईल याचा विश्वास होता; असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
आघाडी सरकारने घेतलेला बारा आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. कृत्रिम बहुमताच्या जोरावर देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे. सरकारला या निकालामुळे धक्का बसला आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
बातमीची भावकी
