Shinde Vs Shiv sena: 'तर, आमदाराला मंत्रीही राहता येणार नाही', महाराष्ट्रातील राजकीय पेच आणि उल्हास बापटांची सरळसोप्पी उत्तरं

पुणे
रोहित गोळे
Updated Jul 20, 2022 | 17:17 IST

Political dilemmas in Maharashtra : महाराष्ट्रात (Maharashtra) सध्या मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. मात्र, या सगळ्या राजकीय पेचातील कायदेशीर बाबी सामन्य लोकांना समजाव्यात यासाठी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) हे नेहमीच तत्पर असतात. जाणून घ्या सध्याच्या राजकीय पेचप्रसंगाबाबत उल्हास बापट नेमकं काय म्हणाले आहेत.

then mla cant even be a minister political dilemmas in maharashtra and ulhas bapat straightforward answers
तर, आमदाराला मंत्रीही राहता येणार नाही: उल्हास बापट 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रातील राजकीय पेच कायम
  • सुप्रीम कोर्ट १ ऑगस्टला घेणार सुनावणी
  • राजकीय पेचप्रसंगाबाबत उल्हास बापटांची सोप्पी उत्तरं

Maharashtra 16 MLA: पुणे: 16 आमदारांच्या (MLA) अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्याधीश एन. व्ही. रामन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. कोर्टाने ही सुनावणी आता १ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील जो राजकीय पेच (Maharashtra Political dilemmas) निर्माण झाला आहे त्या राजकीय पेचामुळे नवे कायदेशीर प्रश्न देखील निर्माण झाले आहेत. या सगळ्याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी प्रतिक्रिया देताना काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. (then mla cant even be a minister political dilemmas in maharashtra and ulhas bapat straightforward answers)
 
नरहरी झिरवळ उपसभापतीपदी विराजमान असताना शिवसेना पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र केले होते. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा देखील समावेश आहे. 16 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. शिंदे गटाने या कारवाई विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, 16 आमदार जर अपात्र झाले तर राज्यातलं सरकार बरखास्त होऊ शकतं असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे.

अधिक वाचा: OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वात मोठी बातमी, सुप्रीम कोर्टाच्या निवडणूक आयोगाला महत्वपूर्ण सूचना

पाहा उल्हास बापट नेमकं काय म्हणाले: 

'अपात्रतेची कारवाई करण्यात आलेल्या 16 आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं देखील नाव आहे. जर एखाद्या मंत्र्याला सभासद नसताना देखील सहा महिन्यांपर्यंत मंत्री राहता येतं. पण पक्षांतर बंदी कायदाखाली जर कारवाई झाली तर त्या आमदाराला मंत्री राहत येत नाही. म्हणून जर 16 आमदार अपात्र झाले तर सरकार बरखास्त होऊ शकतं.' असं निरीक्षण उल्हास बापट यांनी नोंदवलं आहे. 

तसंच ते असंही म्हणाले की, 'भारत हा संघ राज्य आहे त्यामुळे या संपूर्ण खटल्यामुळे इतर राज्यांमध्ये देखील अनेक राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतात.'

अधिक वाचा: ज्यांना 20 आमदारांचा पाठिंबा नाही त्यांना सीएम करणार?: साळवे

कोर्टात काय घडलं? 

महाराष्ट्रात अस्तित्वात आलेलं शिंदे सरकार हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत आमदारांना अपात्र ठरवावं असा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या (Shiv Sena) वतीने करण्यात आला. यावेळी शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली तर शिंदे गटाची बाजू नामांकित विधिज्ञ हरीश साळवे (Harish Salve) यांनी मांडली.

अधिक वाचा: Breaking News 20 July 2022 Latest Update: ओबीसी आरक्षणाबाबत कोर्टाच्या निर्णयामुळे संघर्षाचा विजय झाला- फडणवीस

दरम्यान, कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. हरीश साळवे यांनी जी मागणी केली होती ती मान्य करत कोर्टाने आता यासंबंधीची सुनावणी १ ऑगस्टला घेण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तसंच २९ जुलैला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी