Notice to Narayan Rane is illegal : नारायण राणेंना पोलिसांनी बजावलेली नोटीस बेकायदा
Notice issued by police to Narayan Rane is illegal says Devendra Fadnavis : केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस बेकायदा असल्याचे महाराष्ट्राचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
नारायण राणेंना पोलिसांनी बजावलेली नोटीस बेकायदा - फडणवीस
थोडं पण कामाचं
- नारायण राणेंना पोलिसांनी बजावलेली नोटीस बेकायदा
- देवेंद्र फडणवीस यांची पोलिसांवर टीका
- सिंधुदुर्ग पोलिसांनी कायदा पाळायचाच नाही, असे ठरवलेले दिसते - फडणवीस
Notice issued by police to Narayan Rane is illegal says Devendra Fadnavis : सिंधुदुर्ग : केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस बेकायदा असल्याचे महाराष्ट्राचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सिंधुदुर्ग पोलिसांनी कायदा पाळायचा नाही असे ठरवलेले दिसते; अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली.
बुधवार २९ डिसेंबर २०२१ रोजी नारायण राणे यांना कणकवली पोलिसांनी नोटीस बजावली. या नोटीसनुसार नारायण राणे यांना बुधवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, ही नोटीस नारायण राणे घरी नसल्यामुळे त्यांना मिळाली नाही. नारायण राणे हे घरी नसल्यामुळे कणकवली पोलिसांनी त्यांच्या घरावर नोटीस लावली.
राणेंच्या घरावर पोलिसांनी लावलेली ही नोटीसच बेकायदा असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. नारायण राणे यांचे वय ६५ पेक्षा जास्त आहे. कायद्यानुसार ६५ पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या नागरिकांना चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलावता येत नाही. त्यांच्या घरी जाऊनच त्यांची चौकशी करावी लागते. पण सिंधुदुर्ग पोलिसांनी तसे केलेले नाही. नेमके याच गोष्टीवर बोट ठेवत फडणवीस यांनी सिंधुदुर्ग पोलिसांवर टीका केली.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
'सिंधुदुर्ग पोलिसांनी कायदा पाळायचाच नाही, असे ठरवलेले दिसते! CRPC १६० ची नोटीस देणारे पोलिस जाणीवपूर्वक हे विसरले की ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला पोलिस ठाण्यात साक्षीसाठी बोलविताच येत नाही. त्यांची साक्ष घरी जाऊनच घ्यावी लागते. केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांना नोटीस देऊन पोलीस ठाण्यात साक्षीसाठी बोलावणे हा कायदेशीर अपराध आहे. हा अपराध करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर IPC १६६A अंतर्गत एफआयआर नोंदविला जावा, अशी आमची मागणी आहे. …आणि असे न केल्यास भारतीय जनता पार्टी CRPC १५६(३) अंतर्गत खटला दाखल करेल. तसेच हे जर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने केले असेल तर त्यांच्यावर सुद्धा IPC ३४ अन्वये सहआरोपी बनविण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टी करेल!'
