mhada 75981 affordable houses to be built in vasai through public private partnership ppp model : वसई : म्हाडाचा (Maharashtra Housing and Area Development Authority - MHADA) कोकण विभाग खासगी विकासकांच्या मदतीने पीपीपी (Public Private Partnership) मॉडेल अंतर्गत वसईत ७५ हजार ९८१ परवडणारी घरे बांधणार आहे. म्हाडा आणि खासगी विकासक संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबवणार आहे.
वसईतील ७५ हजार ९८१ घरांच्या योजनेतील पहिल्या टप्प्यासाठी लॉटरी जून २०२२ मध्ये काढण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे म्हाडाने सांगितले. म्हाडाच्या योजनेनुसार २७ हजार घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसाठी (Economically Weaker Section - EWS) राखीव असतील. योजनेतील १७ हजार घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी (Lower Income Group - LIG) राखीव असतील. या घरांच्या किंमतीची सुरुवात २२.५० लाख रुपये इथून होईल. म्हाडाच्या नव्या प्रकल्पाचे नाव सुरक्षा स्मार्ट सिटी (Suraksha Smart City) असे आहे.
म्हाडा ही प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY) रिअल इस्टेट विकास प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्रात नोडल एजन्सी आहे. यामुळेच म्हाडाने वसई पूर्वेला सुरक्षा स्मार्ट सिटी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टेशनपासून १.४ किमी अंतरावर ३६० एकर भूखंडावर हा प्रकल्प विकसित होणार आहे.
म्हाडाची योजना ७५ हजार ९८१ घरे बांधण्याची आहे. यात ४५ हजार १७२ घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसाठी आणि ३० हजार ८२९ घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी असतील. यातील १८ हजार १७२ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसाठीची घरे आणि १३ हजार ८२९ अल्प उत्पन्न गटासाठीची घरे बिल्डरकडे विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. उर्वरित घरांची लॉटरी म्हाडा काढणार आहे.
म्हाडा पहिल्या टप्प्याच्या लॉटरीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसाठीच्या २५०० घरांची लॉटरी काढणार आहे. लॉटरी संदर्भात सर्व प्रक्रियेची माहिती म्हाडा लवकरच जाहीर करणार आहे. सुरक्षा स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसाठीच्या घराचे क्षेत्रफळ ३०६ चौरस फूट आणि अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या घराचे क्षेत्रफळ ३२० चौरस फूट असेल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात १०.६१ लाख घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी ३.३२ लाख घरांचे काम प्रगतीपथावर आहे आणि १.४० लाख घरे तयार आहेत.
महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या आठ प्रकल्पांना पीपीपी अंतर्गत मंजुरी मिळाली आहे. यापैकी पाच प्रकल्प म्हाडा कोकण मंडळ अर्थात म्हाडाच्या कोकण विभागाकडे आहेत.