१.३५ कोटी महिलांना मिळणार मोफत स्मार्टफोन, सरकार खर्च करणार १२००० कोटी रुपये
CM Digital Seva Yojana: अनेक सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रातिनिधिक फोटो (iStock)
CM Digital Seva Yojana: १.३५ कोटी महिलांना मोफत स्मार्टफोन (Free smartphones to 1.35 crore women) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजस्थान सरकारच्या मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजने (Chief Minister Digital Seva Yojana) अंतर्गत हे स्मार्टफोन देण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी देशातील तीन मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांनी इंट्रेस्ट दाखवला आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, तांत्रिक निविदांचे मूल्यांकन करुन उच्चस्तरीय समिती या महिन्यातच या संदर्भात निर्णय घेईल.
१२००० कोटी रुपये खर्च
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या या अर्थसंकल्पीय घोषणेची पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अंमलबजावणी करता यावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं ठरवलं आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर १२००० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
अधिक वाचा : मोटोचा जबरदस्त फिचर्स असलेला 5G मोबाइल , किंमत फक्त...
दिवाळीपूर्वी स्मार्टफोन
या योजनेच्या निविदेमध्ये तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला. ज्यामध्ये बीएसएनएल, एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ या कंपन्यांचा समावेश आहे. तर वोडाफोनने यासाठी निविदा सादर केली नाही. आता उच्चस्तरीय समिती निविदांचे मूल्यांकन करुन पुढील निर्णय घेईल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही संपूर्ण प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल आणि दिवाळीपूर्वी योजनेतील मोफत स्मार्टफोनची पहिली बॅच सरकारला मिळेल अशी आशा अधिकाऱ्यांना आहे.
अधिक वाचा : मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, 12000 हून कमी किमतीची चीनी मोबाइल होणार बंद?
अर्थसंकल्पात घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आपल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात 'मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना' जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील १.३५ कोटी कुटुंबातील महिलांना तीन वर्षांसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेले स्मार्टफोन दिले जाणार आहेत. इंटरनेटशिवाय फोनमध्ये तीन वर्षांसाठी व्हॉईस कॉल आणि एमएमएसची सुविधा असणार आहे.
बातमीची भावकी
मोबाइलमध्ये दोन सिमकार्ड
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या मोबाइलमध्ये दोन सिमकार्ड असू शकतात आणि सिम त्याच्या पहिल्या स्लॉटमध्ये आधीच सक्रिय केलेले असेल. ते बदलता येणार नाही. मोबाइलचा वापर योग्य व्हावा यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.