सरकारच्या रडारवर व्हॉट्सअॅपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी, डेटा शेअरिंगच्या तरतुदी तपासण्यास सुरुवात
नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीला यूजरने संमती दिल्यानंतर व्हॉट्सअॅपला आपल्या यूजर्सचे लोकेशन, फोननंबर, संपर्कयादी आणि यूजर पॅटर्नसह इतर डेटा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि मेसेंजरसोबत शेअर करण्याचा अधिकार मिळतो.
थोडं पण कामाचं
- आपल्या खासगी स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाची लोकांना भीती
- देशात डेटाच्या सुरक्षिततेबाबत कोणताही कायदा नाही
- व्हॉट्सअॅपने दिले स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली: व्हॉट्सअॅपच्या (WhatsApp) नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर (new privacy policy) चालू असलेल्या वादात आता भारत सरकारने (Government of India) लक्ष घातले आहे. सरकारने नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीच्या त्या अपडेट्स (updates) तपासण्यास सुरुवात केली आहे ज्यांना संमती (consent) देण्यासाठी कंपनीने यूजर्सना (users) आठ फेब्रुवारीची शेवटची तारीख दिली आहे. टीओआयच्या बातमीनुसार अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे की सरकार यासंबंधीची माहिती एकत्र (gathering info) करत आहे. त्यांनी असेही संकेत दिले आहेत की सरकारने व्हॉट्सअॅपच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीवर व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतांचाही (concerns) विचार करण्यास सुरुवात केली आहे.
आपल्या खासगी स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाची लोकांना भीती
लोकांकडून अशी शंका व्यक्त केली जात आहे की प्रायव्हसी पॉलिसीच्या नव्या अपडेट्सना संमती दिल्यानंतर त्यांच्या खासगी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होऊ शकते. व्हॉट्सअॅपच्या नव्या अपडेटमध्ये यूजर्सशी संबंधित बिजनेस, व्यवहार यांचा डेटा फेसबुकशी शेअर करण्याची तरतूद आहे. व्हॉट्सअॅप हा जगातील सर्वात मोठा मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म आहे आणि ही कंपनी फेसबुकच्या मालकीची आहे. या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीला संमती मिळाल्यानंतर यूजर्सचे लोकेशन, फोननंबर, संपर्कयादी आणि यूजर पॅटर्नसह इतर डेटा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि मेसेंजरसोबत शेअर करण्याचा अधिकार व्हॉट्सअॅपला मिळतो. यामुळे भारतासह जगभरात लोकांनी आवाज उठवला आहे. टेस्लाचे संस्थापक एलन मस्क, काही सरकारी यंत्रणा आणि खासगी स्वातंत्र्याच्या सुरक्षिततेची लढाई लढणाऱ्या काही संघटनांनी या नव्या पॉलिसीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की डेटा हाताळण्याबाबतचा फेसबुकचा रेकॉर्ड चांगला नाही.
देशात डेटाच्या सुरक्षिततेबाबत कोणताही कायदा नाही
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, देशात डेटाच्या सुरक्षिततेबाबत कोणताही कायदा नाही. अशात नियामकीय शून्यतेसह व्हॉट्सअॅपच्या नव्या पॉलिसीशी संबंधित अनेक पैलूंवर लक्ष दिले जात आहे. डेटा संरक्षण विधेयक अद्याप संसदेत प्रलंबित आहे आणि याचे रुपांतर कायद्यात होण्यास अजून अवधी लागू शकतो. अधिकृत सूत्रांनी म्हटले आहे की व्हॉट्सअॅपने युरोपियन संघाच्या यूजर अग्रीमेंटमध्ये जे पॉलिसी अपडेट सादर केले आहे ते भारतात सादर केलेल्या अपडेटपेक्षा वेगळे आहे. भारतात याची व्याप्ती फार मोठी आहे. यात यूजर्सना नुकसान पोहोचवणाऱ्या तरतुदी असू शकतात. त्यांचे म्हणणे आहे की व्हॉट्सअॅपला एक विस्तृत प्रश्नावली पाठवण्यात आली आहे, मात्र त्यावर अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.
व्हॉट्सअॅपने दिले स्पष्टीकरण
आपल्या नव्या पॉलिसीवर वादंग उठल्यानंतर व्हॉट्सअॅपने स्पष्टीकरणही प्रसिद्ध केले आहे. व्हॉट्सअॅपचे म्हणणे आहे की यूजर्सनी जर त्यांच्या दोन पर्यायी फीचर्सचा वापर केला नाही तर त्यांच्या डेटावर काहीही दुष्परिणाम होणार नाही. नव्या पॉलिसीमुळे यूजर्सच्या आपल्या मित्र आणि कुटुंबांना पाठवण्यात आलेल्या मेसेजिसच्या संदर्भात खासगी स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही. या नव्या अपडेटमुळे व्हॉट्सअॅपवर पाठवले गेलेले व्यवसायाशी संबंधित अकाऊंट्स प्रभावित होतील आणि ही तरतूद पर्यायी आहे.